संसद्मा उठेका प्रश्नहरुमा संचार मन्त्रीको यस्तो छ जवाफ

काठमाडौँ । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्दै नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने योजना अघि बढाएको छ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले सरकार सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा तथा एआई प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। हेटौँडास्थित डाटा सेन्टरको क्षमता अभिवृद्धि तथा कोहलपुरमा नयाँ डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।

उहाँले प्रेस काउन्सिललाई सशक्त बनाउने, प्रेस काउन्सिलको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रभावकारिता बढाउने र नेपालको मिडिया क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, जबाफदेही, र गौरव गर्न सकिने बलियो क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित संसद्मा उठाइएका सवालहरुमाथी सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिनुभएको जवाफ:

प्रेस काउन्सिललाई सशक्त बनाउने
मिडिया क्षेत्रको Content Monitoring को लागि प्रेस काउन्सिललाई शसक्त बनाउने, प्रेस काउन्सिलको क्षमता अभिवृद्धी गर्ने, प्रभावकारिता बढाउने र नेपालको मिडिया क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, जवाफदेहि, र गौरव गर्न सकिने बलियो क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत परेको चलचित्र क्षेत्र र आमसंचारको क्षेत्रमार्फत योगदान गर्ने योजना रहेको छ । बजेट तथा कार्यक्रममा यी विषयलाई सम्बोधन गर्न मौलिक पहिचान दिलाउने गरी निर्माण हुने चलचित्रलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने¸ मातृभाषा र कलाक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई समाचार संप्रेषण गर्न/ गराउन मन्त्रालय सम्बद्ध संचार संस्थाहरुलाई क्रियाशिल गराउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

समाचार संकलनका लागि सङ्घीय संसद भवनमा आउनु भएका सञ्चारकर्मीहरुका लागि मुख्य भवन परिसरभित्र प्रतिक्षा गर्ने स्थानमा अस्थायी त्रिपाल, कुर्सी र पिउने पानीको संसद सचिवालयले प्रबन्ध गरेको जानकारी गराउँदछु। साथै, भवन परिसरमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुका लागि समेत यो सहजीकरण गरिएको छ । यी सबै अहिलेका लागि हामीले बैठक कक्ष नै वैकल्पिक स्थानमा प्रयोग गरिरहेकाले अस्थायी उपाय हुन् । तर आगामी दिनमा मुख्य हलमा गएपछि यी सबै समस्याको स्थायी समाधान हुने समेत जानकारी गराउँदछु ।

सूचना प्रविधि:
दुर्गम क्षेत्रमा बसेर काम गर्न सकिने Digital Work Hub तथा Community IT Center स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव मननीय छ।
नेपालको सबै क्षेत्रहरु र खास गरी दुर्गम क्षेत्र एवम् बढी व्यवसायिक कारोबार हुने क्षेत्रमा फोन र इन्टरनेट सेवाको पहुँच बढाउन र गूणस्तर सुधार्न बजेट तथा कार्यक्रम सहित आवश्यक कार्य गर्ने गराउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। Remote Work सम्बन्धी सूचना प्रणाली विकास भइसकेको एवं नीतिगत निर्णय भई कार्यान्वयन हुने तयारीमा रहेको छ।

यसैगरी नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कार्यहरू एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (GIOMS) मार्फत गर्ने कार्य भइरहेको छ। अपांङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचको लागि सरकारी वेबसाइटहरू Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) अनुसार पहुन्चयुक्त बनाउने कार्य भएको छ र यो काम निरन्तर सुधारको दिशामा हुनेछ ।

सूचनाको हक:
सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गर्दै सरकारी सूचनाहरू आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल एवं विभिन्न सरकारी प्रणाली तथा एप मार्फत् प्रदान गरिँदै आएको छ। नागरिक एपमार्फत् सरकारी सेवाहरूमा सबैको सहज पहुँचका लागि सेवा थप गरिएको तथा सो सम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । खुकुलो र पारदर्शी नियमन तथा नियामकको व्यवस्था, करको दर पुनरावलोकन तथा Entry Barrier हटाई ईन्टरनेट सञ्जालको व्यापक विस्तार गरिनेछ। यस सन्दर्भमा सूचना प्रविधि विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक र ए.आई. विधेयकहरू तयारी तथा तर्जुमाको चरणमा रहेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनितिक उद्योग घोषणा गरी नेपाललाई Tech Hub बनाउने अवधारणा नीतिको आधारमा नेपाली युवाको क्षमता उपयोग गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भएको व्यवस्थाः सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेशन निर्यातलाई प्रवर्धन गरिनेछ। डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रूपमा अघि बढाइनेछ।

सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सह लगानी सहित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ। एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, डाटा रिकभरी सेन्टर, हेटौँडाको क्षमता अभिवृद्धि तथा कोहलपुरमा नयाँ डाटा सेन्टरको सञ्चालन गरी सर्भर डाउन न्यूनीकरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ।

ईन्टरनेट सेवा तथा मोबाईल नेटवर्कको विकास र विस्तार गरी समस्या समाधान गरिनेछ। डिजिटल भुक्तानीलाई सुदृढ गराउने गरी आएका सुझावहरु उचित रहेका छन् । यसका लागि अन्य विषयगत मन्त्रालयहरुले निर्धारण गर्न खोजेको प्रक्रियालाई सघाउने गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग रहनेछ।

दुरसञ्चार
माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनुभएको दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवासम्बन्धी विषयप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारको प्राथमिकता आगामी एक वर्षभित्र दुर्गमदेखि शहरी क्षेत्रसम्म भरपर्दो, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्नु हो।

डोल्पा लगायतका दुर्गम जिल्लामा हाल नेपाल टेलिकमका २६ वटा तथा निजी क्षेत्रका टावरमार्फत सेवा सञ्चालनमा छन्। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी काइके, जगदुल्ला, त्रिपुरासुन्दरी, ठूलीभेरी, मुड्केचुला, शे–फोक्सुण्डो, डोल्पो बुद्ध तथा छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा ब्रोडब्यान्ड तथा इन्टरनेट सेवा विस्तार भइसकेको छ। यद्यपि, सम्पूर्ण घरधुरीसम्म “Carpet Coverage” पुग्न बाँकी रहेको अवस्था छ। सरकारले आगामी एक वर्षभित्र थप 4G विस्तार, नयाँ साइट स्थापना तथा आवश्यक पूर्वाधार सुदृढीकरणमार्फत दुर्गम क्षेत्रका सबै सम्भव बस्तीमा सेवा पुर्‍याउने कार्ययोजना अघि बढाएको छ।

सेवा गुणस्तर सुधार तथा नेटवर्क क्षमता अभिवृद्धिका लागि अल्पकालीन रूपमा हाल सञ्चालनमा रहेका 4G नेटवर्कहरूको क्षमता विस्तार, आवश्यक स्थानमा पावर अपग्रेड तथा भीडभाड बढी भएका क्षेत्रमा अतिरिक्त क्षमता थप्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। यसबाट इन्टरनेट गति वृद्धि, सेवा अवरोध न्यूनीकरण तथा प्रयोगकर्ताको अनुभवमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा राम्रो पहुँच सुनिश्चित गर्न 900 MHz फ्रिक्वेन्सीमार्फत 4G सेवा विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ, जसले कम पूर्वाधारमै बढी भौगोलिक क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

त्यसैगरी, लालबन्दी, रामेछाप, ललितपुर लगायत क्षेत्रमा देखिएका कमजोर मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको समस्या समाधानका लागि सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण भइरहेको छ। विशेषगरी नेपाल टेलिकमलाई ८०० MHz ब्यान्डमा थप 5 MHz फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएकाले नेटवर्क क्षमता तथा सेवा गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार Network Optimization, Sector Addition तथा नयाँ BTS/4G साइट विस्तारमार्फत कमजोर सिग्नल र नेटवर्क भीडभाडको समस्या समाधान गरिनेछ।

सरकारले तत्काल, मध्यम तथा दीर्घकालीन योजना अनुसार काम अघि बढाएको छ। आगामी ३ देखि ६ महिनाभित्र आवश्यक नयाँ 2G/4G साइटहरू थप्ने, 4G मात्र भएका क्षेत्रमा 2G तथा 2G मात्र भएका क्षेत्रमा 4G सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। त्यस्तै, आगामी एक वर्षभित्र पूर्वी तराईका १३ जिल्लामा नयाँ 2G/4G परियोजना कार्यान्वयन गरी त्यहाँ उपलब्ध हुने स्रोत–साधनलाई देशका अन्य दुर्गम तथा आवश्यकता भएका क्षेत्रमा समेत पुनः परिचालन गरिनेछ। दीर्घकालीन रूपमा 4G नेटवर्कको थप विस्तार तथा चरणबद्ध रूपमा राष्ट्रव्यापी 5G सेवातर्फ अघि बढ्ने सरकारको योजना रहेको छ।

डिजिटल नेपालको लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न, इन्टरनेट सेवा नपुगेका दुर्गम बस्तीमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत आगामी एक वर्षभित्र पहुँच विस्तार गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना सरकारले अघि बढाएको छ। साथै, सरकारी कार्यालयहरूमा देखिने सर्भर डाउन तथा कनेक्टिभिटी समस्याको समाधानका लागि Data Center, Network Reliability तथा Backup System सुधारका कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन गरिनेछ।