भारतको बजेटबाट नेपालले पर्यटन र व्यापारलगायतमा लाभ लिन सक्छ : अध्यक्ष केसी

काठमाडौँ । नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डिस्ट्री (निक्की)का अध्यक्ष सुनिल केसीले भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि ल्याएको बजेटमा भएका व्यवस्थाका कारण नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा लाभ लिन सक्ने धारणा राख्नुभएको छ । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष केसीले भारत सरकारले बजेटले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सात प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिएकाले नेपालका निर्यात उद्योग थप स्थिर र विस्तार हुने बताउनुभयो । उहाँले बजेटका कारण नेपालमा उत्पादन, रोजगारी र निर्यात आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो ।

साथै भारतले आफ्नो सार्वजनिक पुँजीगत खर्च रु १२.२ ट्रिलियनसम्म बढाउनुले पूर्वाधार र लजिस्टिकमा सुधार गर्दै नेपाल–भारत व्यापारलाई थप सहज, सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउने उहाँको भनाइ छ । उहाँले स्वास्थ्य, पर्यटन, आयुष योजना, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा भने दुवै मुलुकले लाभ लिन सक्ने पनि देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

“भारतको उत्पादन विस्तार र आधुनिकता दुवै देशका लागि अवसर र चुनौती हुन्, बजेटमा भएका व्यवस्थाले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको आपूर्ति र जनशक्तिका लागि अवसरका ढोका खोल्नेमा हाम्रो विश्वास छ”, उहाँले भन्नुभयो । भारत सरकारले बजेटमा पूर्व–पश्चिम करिडोर र  कोस्टल लजिस्टिकमा जोड दिए पनि नेपालको उत्तर–दक्षिण अन्तरआबद्धतालाई विशेष ध्यान नदिएको उहाँको भनाइ थियो ।

भारतले बजेटमार्फत नेपालतर्फको विकास सहायता एक अर्ब भारुले बढाएर आठ अर्ब भारु पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै भारतले लिएको छिमेकी पहिलो नीतिले सार्थकता पाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले भारत सरकारको बजेटमा भएका व्यवस्थाका कारण नेपालले कृषि, पर्यटन, क्लाउड सेवालगायतका क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नेमा धारणा राख्नुभयो । 

“भारतले कृषि क्षेत्रमा १।६३ लाख करोड भारु विनियोजन गर्दै प्रविधि र उच्च मूल्यका बालीमा जोड दिएको छ । तर भारतले मलमा अनुदान घटाउँदा मलको खुद्रा मूल्यवृद्धि हुन सक्छ, नेपालका किसानले अनौपचारिक रूपमा आयात गर्ने युरिया, डिएपी जस्ता मलहरू महँगो भएर किसान खर्च बढाउन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

भारतको कृषिमा हुने प्रविधिको विकासले नेपालमा सस्तो बीउ र आधुनिक कृषि उपकरणको उपलब्धता सहज बनाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । साथै भारतीय किसानले पाउने ठुलो अनुदान र प्रविधिका कारण त्यहाँका उत्पादन सस्तो हुने, जसले गर्दा नेपाली किसानले आफ्नै बजारमा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जोखिम पनि रहने उहाँको बुझाइ छ । 

साथै डिजिटल भन्सार प्रक्रियालाई दुई वर्षभित्रमा पूर्ण रूपमा डिजिटल र पेपरलेस बनाउने भारत सरकारको नीतिले सीमा हुने ढिलाइ कम गर्ने र नेपाली आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवैलाई राहत मिल्ने दाहालले बुझाइ छ । “भारतले बजेटमार्फत सात नयाँ हाई स्पिड रेल करिडोर घोषणा गरेको छ,  यसले नेपालसँगको सीमावर्ती व्यापारिक केन्द्रमा लजिस्टिक सहज बनाउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । 

त्यसैगरी भारतले सूचना प्रविधिमा सेफ हार्बर सफ्टवेयर विकास तथा अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिएकाले नेपालको बजारलाई चुनौती बन्न सक्ने दाहालको विश्लेषण छ । भारतले बजेटमार्फत भारतमा रहेका डाटा सेन्टरमार्फत विश्वव्यापी क्लाउड सेवा दिने विदेशी कम्पनीलाई सन् २०४७ सम्म आयकर छुट दिने घोषणाले नेपालबाट दक्ष जनशक्ति पलायन हुने जोखिम बढे पनि नेपाली स्टार्टअपहरुले भारतको सस्तो क्लाउड पूर्वाधार प्रयोग गर्ने अवसर पाउने उहाँको भनाइ थियो ।