गण्डकी प्रदेशको बजेट ६ महिनामा १६ प्रतिशत खर्च

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा कुल बजेटको १६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । विभिन्न अवरोध र चुनौतीका बाबजुद पनि प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा झिनो अन्तरसहित बजेट कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सफल भएको गण्डकी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, गण्डकी प्रदेशले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार कुल ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ५ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख २४ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु, पूँजीगत तथा वित्तीय शीर्षक अन्तर्गत भएको यो खर्च कुल बजेटको करिब १६ प्रतिशत हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को यही अवधिमा करिब १९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। यस वर्ष केही कमी देखिए पनि विशेष परिस्थितिका बीच बजेट खर्च हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक सुरेश सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा मन्त्रालयहरूमा आगजनी र तोडफोड हुँदा कार्यालय सञ्चालनमा ढिलाइ भएको र त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको हो। “यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट खर्च गर्न सक्नु प्रदेश सरकारको प्रयासको परिणाम हो,” सुवेदीले भन्नुभयो।

खर्च विवरण अनुसार चालु तर्फ २ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख ३३ हजार १ सय ४७ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पूँजीगत तर्फ २ अर्ब ६८ करोड ८४ लाख ९१ हजार ३ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रतिशतका आधारमा चालु खर्च २०.८८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १४.१३ प्रतिशत पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख २५ हजार रुपैयाँ र पूँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब १० करोड ७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयलाई छुट्याइएको १२ अर्ब ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँमध्ये पुस मसान्तसम्म १ अर्ब ९५ करोड १७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ अर्थात् १६.१६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयमा भने ८४ करोड ७८ लाख ४३ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये ४ करोड २५ लाख ८६ हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन ५ प्रतिशतभन्दा कम हो।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँमध्ये १० करोड २० लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २३ करोड ३१ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये २ करोड ७६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै खर्चको गति बढाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।