नेपालमा एआई नीति तथा शासकीय व्यवस्थाबारे उच्चस्तरीय परामर्श

काठमाडौँ । नेपालस्थित क्यानडाली दूतावासले क्यानडाको हम्बर पोलिटेक्निकसँगको सहकार्यमा नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआईसम्बन्धी नीति तथा नियमन व्यवस्थाबारे सरोकार भएका निकायसँग उच्चस्तरीय परामर्श गरेको छ ।

उक्त परामर्श कार्यक्रम क्यानडा सरकारको इन्डोप्यासिफिक एङ्गेजमेन्ट इनिसिएटिभअन्तर्गत स्ट्रेन्थनिङ गभर्नेस एण्ड रिजनल को–अपरेसन क्षेत्रीय कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना गरिएको हो । यो कार्यक्रम बङ्गलादेश, नेपाल, भुटान, भारत र श्रीलङ्कामा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । यसको उद्देश्य एआई नियमन, साइबर सुरक्षा तयारी तथा जिम्मेवार प्रविधि अवलम्बनमा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नु र क्षेत्रीय सहकार्यलाई अघि बढाउनु भएको नेपालस्थित क्यानडाली दूतावासले जनाएको छ । 

नेपालमा आयोजित परामर्श कार्यक्रममा नीति निर्माता, सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद् तथा संस्थागत र उद्योग क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा एआई नियमनसँग सम्बन्धित अवसर र चुनौतीका बारेमा छलफल भएको थियो । छलफलका मुख्य विषयहरूमा नीतिगत तयारी, नैतिक तथा जिम्मेवार एआई प्रयोग र भविष्यका डिजिटल नियमन ढाँचाहरू निर्माणमा सार्वजनिक संस्थाहरूको भूमिका रहेका थिए ।

सोही अवसरमा क्यानडाली उपराजदूत मार्क एलनले भन्नुभयो, “क्यानडाले एआईबाट नवप्रवर्तन, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक लाभ हासिल गर्न सक्ने सम्भावनालाई लामो समयदेखि प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत यस्ता परियोजनामार्फत एआई क्षेत्रमा हाम्रो नेतृत्व राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिरसम्म विस्तार भइरहेको छ । सुरक्षित, जिम्मेवार र नवप्रवर्तनशील एआई प्रणालीको विकासका लागि दिगो डिजिटल पूर्वाधार र नियमन ढाँचा निर्माणमा नेपाललाई सहयोग गर्ने विश्वासिलो साझेदारका रूपमा क्यानडाको दृढ प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छु ।”

परामर्श कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्काले नेपालमा एआई क्षेत्रको हालसम्मको प्रगति तथा सम्भावनाहरूबारे जानकारी गराउनुभयो । परामर्श कार्यक्रमपश्चात् क्यानडाको हम्बर पोलिटेक्निकद्वारा एक दशमलव पाँच दिने एआई क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला सञ्चालन गरिएको थियो । कार्यशालामा सार्वजनिक क्षेत्रको शासकीय व्यवस्था र नीतिगत कार्यान्वयनमा एआईको व्यावहारिक प्रयोगमा केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो ।