मापदण्डको पालना गरेर राहत दिन उच्च अदालतको आदेश

जनकपुरधाम । उच्च अदालत जनकपुरले मापदण्ड पालना गर्दै राहत वितरण गर्न अन्तरिम आदेश दिईएको छ ।

सरकार तोकेको मापदण्ड विपरीत राहत वितरण गरिएको भन्दै अधिवक्ता भोगेन्द्र यादव र मानवअधिकारकर्मी बिनोद महराले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले सो आदेश दिएको हो ।

लकडाउनबाट प्रभावित गरिब विपन्न तथा श्रमिक तथा असहाय वर्गलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको राहत वितरण नगरेपछि अधिवक्ता यादव र मानवअधिकारकर्मी महराले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय विपिन कुमार झा र राजकुमार महासेठले बहस गर्नु भएको थियो ।

रिटको सुनुवाइमा उच्च अदालत जनकपुरले १० वटा सरकारी कार्यालय सहित संघसंस्थालाई मापदण्ड विपरीत राहत वितरण गर्न रगराउन अन्तरिमा आदेश जारी गरेको छ ।

रिटमा प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कोरोना नियन्त्रण, राहत वितरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तय गरेको नीति निर्देशन र मापदण्ड बमोजिमको कार्य गर्न र गराउन उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ९४ को २०१ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कोरोना ( कोभिड–१९ ) फैलिन नदिन नेपाल सरकारले गरिब विपन्न श्रमिक वर्ग असहायहरुलाई चामल ३०, दाल ३, चिनी २ किलो, नुन ३ प्याकेट, साबुन ४ वटा, खाने तेल २ लिटर, लगायतको खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराउन आन्तरिम आदेश जारी गरेको अधिवक्ता राजकुमार महासेठले जानकारी दिनु भयो ।