सार्वजनिक संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पुरानै प्रावधान यथावत् रहने

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कुनै पनि सार्वजनिक सङ्घसंस्थाले हदबन्दी छुटभन्दा बढी जग्गा  राख्न डीपीआर र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने पुरानै  प्रावधानलाई  यथावत् राख्ने सहमति भएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ को उपदफा छ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा सङ्घ संस्थाले जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, डीपीआर र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान नै उचित हुने अडान नछोडेपछि सरकार सोही प्रावधान राख्न तयार भएको हो । 

सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उक्त व्यवस्थालाई हटाएर  अनुमति लिनुपर्ने भए मात्रै अनुमति लिन सकिने व्यवस्था राखेकामा सांसदहरूले  हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न डीपीआर र इआईए गर्नुपर्ने प्रावधान हट्ने भनेर सांसदहरूले विरोध गर्नुभयो । 

समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले  समितिमा  दफावार छलफल भइरहेको उक्त विधेयकलाई भूमि, वन र कानुनका विज्ञहरूसँग समेत छलफल गरेर समृद्ध बनाइने बताउनुभयो ।