गण्डकीमा योजना बैङ्क कार्यान्वयन हुन सकेन, अर्को वर्ष २५ प्रतिशत लागू गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षमा योजना बैङ्क मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षबाट भने २५ प्रतिशत बजेट (प्रदेश आयोजना बैङ्क) प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । 

बुधवार पोखरामा आयोजित १२ औँ प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अन्तिम समयमा बजेटका मागहरू बढेपछि योजना बैङ्क प्रयोगमा अवरोध भएको बताउनुभयो । “यो मेरो अन्तिम बजेट हुनेछ, अब कुनै पनि हालतमा योजना बैङ्क प्रणालीबाटै योजना कार्यान्वयन गर्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले असारमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षबाट बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन गृहकार्य थालिएको जानकारी दिनुभयो । 

गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष नवराज ओझाले योजना बैङ्कको प्रगति शून्य रहेको दाबी गर्दै “३६५ दिन चर्चा हुने तर अन्तिम घण्टामा मात्रै खल्तीका योजना पर्ने गरेका छन्” भन्नुभयो । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले तीन तहका सरकारबिच समन्वय नहुँदा सङ्घीयता कमजोर बनेको गुनासो गर्नुभयो । अझै पनि पालिकाहरूमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुनु समयमै योजनाको प्रभावकारी ढङ्गले नियमन अनुगमन नहुँदा गुणस्तर खस्केको दाबी उहाँले गर्नुभयो । 

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटाले गत वर्ष जम्मा ७९.५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको जानकारी दिँदै ५ अर्ब १७ करोडको रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ३ अर्ब ५० करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको बताउनुभयो । गत वर्ष राजश्वको ६७.८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । योजना बैङ्क बनाए पनि यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उहाँले जनाउनु भयो ।

बैठकमा मन्त्रालयगत प्रगति, समस्या र आगामी योजना बैङ्क कार्यान्वयनका विषयमा प्रस्तुतीकरण समेत गरिएको थियो । बैठकले प्रदेश आयोजना बैङ्क कार्यविधि २०८१ बमोजिम मन्त्रालय तथा निकायलाई विद्यमान र पूर्व तयारी सम्पन्न योजनाहरू प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिने, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको रोयल्टी प्रदेशको राजस्व अधिकारभित्र राख्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयमार्फत नीतिगत व्यवस्था मिलाउने र बजेट क्यालेन्डर निर्माण गरी अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।