निजी विद्यालयहरुलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौँ। निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संस्था नेशनल प्याब्सनले संसदमा विचाराधिन शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयका सरोकारहरू समेत सम्बोधन गर्न ध्यानकर्षण गराएको छ ।नेशनल प्याब्सनले आज काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षा विधेयकमा समयसापेक्ष परिमार्जित गरी यथाशीघ्र जारी गर्न माग गरेको हो ।

विद्यालय शिक्षाको ३४ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको र अर्बौंको लगानी रहेको निजी विद्यालयहरूका चासो र सरोकार सम्बोधन गरेर मात्रै ऐन जारी हुनुपर्ने नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले बताउनुभयो ।अध्यक्ष न्यौपानेले राज्यका कानून, नीति र योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न र त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन नेशनल प्याब्सन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रस्तावित विधेयकका केही प्रावधानले निजी विद्यालयको भविष्य नै अन्योलमा पर्न सक्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएनश नेपाल (नेशनल प्याब्सन) ले नयाँ शिक्षा ऐनमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएका विद्यालयहरू सोही ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन हुन सक्ने प्रावधान हुनुपर्ने तथा कम्पनी ऐनको प्रकृति र उदेश्य प्रतिकुल हुनेगरी निजी विद्यालयलाई गैह्रनाफामुलक बनाउन नसकिनेकुरा ऐनमा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै नेशनल प्याब्सनले निजी विद्यालयलाई बाध्यकारी बनाउन खोजिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाई सबै तहमा सबै बालबालिकालाईसमान अवसर र न्यायोचित छात्रवृत्तिको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने र राज्यकोषबाट सञ्चालन हुने बाहेक अन्य निजी विद्यालय निशुल्क बन्न नसक्ने यथार्थलाई स्वीकार नयाँ ऐनमा सोही अनुरुपका प्रावधानहरू समेटिनुपर्ने माग गरेको छ ।