आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्व: अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी दिनमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्व दिने बताउनुभएको छ । 

“केही समय अघिदेखि आर्थिक सुधार थालेका छौँ ।त्यसबाट सकारात्मक नतिजाहरू पाइरहेका छौँ । आउने दिनमा आर्थिक सुधारलाई हामी उच्च महत्व दिनेछौँ, आगामी बजेटबारे विकास साझेदारहरूसँगको  छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ,अध्यादेशबाट गरिएका कानून संशोधनहरू, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावहरू, विभिन्न नीति तथा निर्णयहरू नीतिगत सुधारका महत्वपूर्ण पक्षहरू हुन् ।’’

अर्थमन्त्री पौडेलले विकास साझेदारहरूलाई आगामी बजेट विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने जानकारी गराउनु भयो । 

स्रोत सुनिश्चितताको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा मितव्ययिता, खर्च कटौती र सीमित साधन स्रोतलाई अत्यधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने बताउनु भयो । 

“वैदेशिक सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने, त्यसको सही र प्रभावकारी सदुपयोग गर्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो “पूँजीगत खर्च र त्यसमा देखा समस्या समाधानका लागि पनि ध्यान दिएका छौँ ।’’

संसदमा प्रस्तुत गरेपछि आगामी बजेटलाई सबैले यथार्थपरक भनेर मूल्याङ्कन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा मित्र राष्ट्रहरू र विकास साझेदारहरूको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । 

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटले आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । 

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको र अहिले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।  

विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूले राजस्व परिचालन, स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, यथार्थपरक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन लगायतमा सुझाव दिँदै आगामी दिनमा नेपाललाई थप सहयोग गर्ने बताएका थिए।

छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, नर्वे, जर्मनी,  फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।