राष्ट्रियसभालाई निकास दिने थलोका रूपमा विकास गरिनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभा प्रबुद्ध वर्गको समूह भएकाले राजनीतिक, वैचारिक र सिद्धान्तको निकाससहित नयाँ सन्देश दिन सक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । 

उहाँले सभा सञ्चालन वैचारिक र सैद्धान्तिकरूपले प्रक्रियागत र कामकाजी भएका कारण जनतामा अन्यौल र वितृष्णा देखिएको बताउँदै संसद् सञ्चालन विधि, प्रक्रिया, प्रणालीलाई अझ परिष्कृत, फरक र सक्रिय बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “मेरो हुटहुटी भनेको विगतका अभ्यास र अनुभवबाट पाठ सिक्दै, समस्या पहिचान गरी आगामी दिनमा राष्ट्रियसभालाई प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्छ भन्नेमै केन्द्रित छ ।”

अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियसभाको नेतृत्वको जिम्मेवारी समालेको चौध महिना भएको छ । भोलि वैशाख १२ गते शुक्रबारदेखि सङ्घीय संसद्को वर्षे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । राष्ट्रियसभाको गतिविधि, अबको योजना, संविधान कार्यान्वयन र संशोधनलगायत सदनमा जनसरोकारका विषयको उठान तथा कार्यान्वयनको अवस्थालगायत समसामयिक विषयमा अध्यक्ष दाहालसँग राससका प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ः

राष्ट्रियसभाका गतिविधि के विषयमा केन्द्रित छन् ? अहिले के, कस्ता विषयमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

अध्यक्ष दाहाल: यसबीचमा अलि नयाँ ढङ्गको योजना बनाइएको थियो । यही वैशाख १० गते सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ‘माननीय’ आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेशमा जाने र निर्वाचन मण्डलसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम थियो । तर अघिल्लो पटक प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको छलफल लम्बियो भने यो पटक अनुमान गरिएभन्दा केही दिन पहिले सदन आह्वान भयो । त्यसकारण प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह जाने कार्यक्रम हुन सकेन । अर्कोतर्फ अहिले बजेट तयारीको चटारो छ । सासद्सहित हामी पदाधिकारी र प्रशासनिक कर्मचारी त्यसमै केन्द्रित भई छलफलमा व्यस्त छौँ । संसदीय गतिविधि र भैपरि आउने समस्याको समाधान तथा सम्भावनाको खोजीमा लागि परेको छु । मेरो हुटहुटी भनेको विगतका अभ्यास र अनुभवबाट पाठ सिक्दै, समस्या पहिचान गरी आगामी दिनमा राष्ट्रियसभालाई प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित भई छलफलमा जुटिरहेको छु ।

सङ्घीय संसद्को अधिवेशन भोलि वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुँदैछ, यसलाई अलि भिन्न र विशेष बनाउने कार्यक्रम छ ?

हो, सभालाई अलि नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्छ भनेर आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ । यो राष्ट्रियसभाको १८औँ अधिवेशन हो । अधिवेशनमा ‘विजनेश’कारूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने केही विधेयक समितिमा छलफलमा छन् भने कुनै दर्ता र टेबुल मात्रै भएका छन् । राष्ट्रियसभाबाट पास भई प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आउनुपर्ने सात वटा विधेयक थाँती छन्, दुई वटा विधेयक विधायन समितिमा छलफलकै क्रममा छ । ती विधेयकलाई अब संसद् चल्नासाथ प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यो बाह्य पक्ष भयो । आन्तरिक भनेको अहिलेको सदनलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । राष्ट्रियसभाप्रतिको बुझाइभन्दा अलि फरक गर्नुपर्नेछ । वैचारिक र सैद्धान्तिकरूपले अलि प्रक्रियागत र कामकाजी भएका कारण जनतामा अन्यौल र वितृष्णा देखिएको छ । संसद्ले अहिले सडकमा देखिएका विषयवस्तुलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । हाम्रा त्रुटि कहाँनिर हो, कसरी पत्ता लगाउने भन्ने मूल प्रश्न छ । राष्ट्रियसभा बौद्धिक जमात भएकाले नयाँ सन्देश दिन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्मको मूल्याङ्कनबाट बेथिति भएर सभा चलेको छैन । विभिन्न दलको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले यो सभा राष्ट्रिय राजनीतिबाट अछुत पनि रहन सक्दैन । सभालाई अलि नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आन्तरिक तयारीमा सचिवालय जुटिरहेको छ । 

सभालाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

विगतमा कहाँनिर त्रुटि भयो भनी खोज्ने काम भइरहेको छ । त्यसलाई सच्याउनतर्फ भरपुर कोशिस हुने छ ।  अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ भन्ने नै अनुभूति छ । सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा अरू बौद्धिक जमातसँगको कुराकानीबाट  राष्ट्रियसभाले एउटा गति लिएको छ ।तपाँईलाई धन्यवाद र बधाई छ भनेकाले संसद् सञ्चालन विधि, प्रक्रिया, प्रणालीलाई अझै फरक र सक्रिय बनाउँदै लगिएको भन्ने पुष्टि भएको छ । विगतका अभ्यासमा केही परिवर्तन गरी विशेष समय र  शून्य समय दैनिक चलाउने अभ्यास सुरु भएको छ । यसले एउटा खालको रौनक आएको अनुभूति भएको छ । अहिले ‘माननीय’ सदस्यहरूले बोल्न पाइएन भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन  । शून्य समयमा दिनदिनै एक मिनेटमा धेरै कुरा बोलिन्छ । विगतमा माननीयले बोल्न पाइएन भन्ने गुनासो अध्यक्षले धेरै नै सुन्नुपर्थ्यो । त्यो झन्झटबाट अहिले मुक्त भएको छु । शून्य समय एक मिनेटले पुग्दैन भने पनि कार्यव्यवस्थामा छलफल गरौँ समय बढाइदिन्छु पनि भनेको छु । अर्कोतर्फ आकस्मिक समयमा पनि सदस्यलाई बोल्न भनिएकै छ । 

राष्ट्रियसभाले प्रादेशिक समय निर्धारण गरी छलफल सुरु गरेको छ, त्यो कसरी अघि बढेको छ ?

राष्ट्रियसभामा आकस्मिक, शून्य, विशेष र प्रादेशिक समयको अभ्यास छ । यो अभ्यासबाट सबै सदस्यलाई बोल्ने समय प्राप्त हुन्छ । हामी कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा ‘माइन्युट’ कम तर, छलफल बढी गर्छौँ । सभा सदस्यहरूकै हो । मेरो सदन चलाउने जिम्मेवारी मात्र हो । त्यो भएर माननीयज्यूलाई नै समय दिन्छु ।  राष्ट्रियसभा सञ्चालनमा उहाँहरूबाट बधाई पाइरहेकै छु । नियमावलीमा भएको प्रावधानअनुरूप अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएपछि ‘प्रादेशिक समय’ सुरुवात भयो । त्यसलाई अलि नयाँ ढङ्गबाट अभ्यासमा लैजान सोच्दै छु । अघिल्लो अधिवेशनबाट ‘मन्त्री’सँगको प्रश्न–उत्तर सुरु भएको छ । अब प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न आयो भने  त्यो व्यवस्था पनि गर्ने योजना छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भएर काम गर्दै गर्दा अहिले भएका अभ्यासबाट सन्तुष्ट छु । 

राष्ट्रियसभाको नेतृत्व सम्हालेपछिको संसदीय अनुभव र अभ्यास कस्तो रह्यो ?

राष्ट्रियसभा प्रतिनिधि सभाको छायाँ नहोस् भन्नेमा म सतर्क छु । राष्ट्रियसभाबारे संविधानले जे परिभाषा गरेको छ, जनताले जे अपेक्षा गरेका छन्, बाहिर जे आँकलन छ, यसलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी तुल्याउन अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्नेमा छु । राष्ट्रियसभा  भनेको जनताका दैनिकीसँग भन्दा पनि सैद्धान्तिक रूपमा विकास र संसदीय निकासको निम्ति  हुनुपर्छ भन्ने हो । अघिल्लो अधिवेशनमा प्रवेश पाएका अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक त्यो राष्ट्रियसभामा रोकियो । प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्ष दलका नेतासँगको छलफलपछि पाँच वटै विधेयक सर्वसम्मतिले पारित पनि भयो ।  जे–जस्ता समस्या भएपनि राष्ट्रियसभाले राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक निकास दिन्छ । त्यही दिशातिर सोचिरहेको छु ।

कतिपय घटनाले राष्ट्रियसभा राजनीतिक आचरण र व्यवहारमा प्रतिनिधिसभा भन्दा भिन्न देखिएन भन्ने आरोप्रति यहाँको धारणा के छ ?

राष्ट्रियसभा समस्या निम्त्याउने होइन, समाधान दिने थलो हो । प्रतिनिधिसभामा सबै सांसद एकैचोटी उठेर बोल्न खोज्नुहुन्छ, तर यो सभामा भने एक जना बोलेपछि मात्रै अर्को माननीय बोल्ने चलन छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विरोध जनाउने शैली फरक छ । यहाँ विरोध जनाउन र आफ्ना विचार तथा विषयवस्तु राख्न  पाइन्छ । सदन भएपछि विरोध र राजनीतिक कुरा हुन्छ नै । तर राष्ट्रियसभालाई निकास दिने थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । देशमा आएका राजनीतिक समस्याहरू, संविधानमा देखापरेका अस्पष्टताहरू, नेपाली जनताको भावनाहरूलाई राष्ट्रियसभाले निकास दिने हो । पछिल्लो समयमा राष्ट्रियसभामा आएका कुनै पनि विधेयक अड्किएको छैन । बरु राष्ट्रियसभाबाट पास भएर गएका सात वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा थन्किएका छन् । तर, हामीले प्रतिनिधि सभाबाट आएका एउटा पनि विधेयक राखेका छैनौँ ।  अध्यादेशमार्फत प्रतिस्थापन विधेयक अड्किने हो कि भन्ने डर थियो तर पास भयो । अहिले राष्ट्रियसभाका समितिमा पानी जहाज र विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि घनिभूत छलफल भइरहेको छ । थप अरू दुई वटा विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । सामाजिक सञ्चालनसँग सम्बन्धित विधेयक अगाडि बढाउँदै छौँ । यो विधेयकमा सबैको चासो छ । राष्ट्रियसभामा बामदेव गौतम, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा वेदुराम भुषाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ जस्ता लामो समय राजनीतिमा संलग्न अनुभवी नेता हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि यो सभालाई संविधान अनुसार नै अलि फरक ढङ्गले लैजानुपर्छ भन्ने छ । अझै सयौँको सङ्ख्यामा कानून बन्न बाँकी नै छ । जनभावना अनुरूप यो सभालाई विचारमाथिको मन्थन शिष्ट, भद्र र निकास दिने गरी जानुपर्छ भन्नेमा म सचेत र सतर्क छु । जनताबाट कानुन बनाउन ढिला भयो भन्ने आरोपबाट बच्न जरुरी छ । प्रतिनिधिसभा निकास दिन नसकेर लामो समयदेखि अड्किएका विधेयक यो सभालाई प्राप्त भएमा  त्यसलाई हल गरेर पठाउन सक्षम छौँ । 

सञ्चालन विधि, राजनीतिक विषयवस्तु, कार्यसूची लगायत विषयमा प्रतिनिधि सभाभन्दा यो सभा भिन्न देखिएन, यसमा कहाँनिर सुधारको खाँचो देख्नुभएको छ ?

संसदीय अभ्यासमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । हालको सदन सञ्चालन गर्ने विधि र प्रक्रियाप्रति नै म सन्तुष्ट छैन । पाँच मिनेट जनाउ घण्टी बजाउने, हुन्छ र हुन्न, हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस् भन्ने प्रक्रियाप्रति म सन्तुष्ट छैन । यो विषय एकै पटकमा गर्न सकिन्छ । एउटै विधेयक पास गर्न कम्तीमा ५÷६ पटक सम्म हुन्छ कि हुन्न भन्नुपर्छ । यो विधि र प्रक्रिया छोट्टाउनुपर्छ । परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि जमर्को पनि गरियो । अझै पनि कतिपय ‘माननीय’ अलमलमा परेर विगतको अभ्यास र परम्परा तोड्नु हुन्न भन्नुभयो । यस्ता विषय हटाउन सर्वसम्मत नभइ परिवर्तन गर्न सकिँदैन । अर्को सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुन नाम टिपाउने समयलाई घटाएर दुई मिनेटमा झारिएको छ  । त्यसमा अझै सुधारको खाँचो छ । यस्ता श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने चलनलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ । पञ्चायतकालीन र उसबेलाका बेलायती सदनको अभ्यास र चलनलाई  सुधार गरी अघि बढ्नुपर्छ । त्यस्ता प्रक्रिया संविधानसँग भने बाझिनु हुँदैन भन्ने पक्षलाई पनि त्यत्तिकै ख्याल गर्नुपर्छ । 

राष्ट्रियसभाले जनसरोकारका विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ ?

राष्ट्रियसभा प्रदेश र पालिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यो सभाले समग्र जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यहाँका आफ्ना मतदातालाई भेटेर सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था, कानून निर्माण, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचमा देखिएका कानूनी जटिलता, बजेट निर्माण प्रक्रियामा बुझ्ने योजना थियो । तर विविध कारणले यस पटक त्यसको अनुगमन गर्न अनुकूल भएन । त्यहाँ तर्जुमा गरेको बजेट, छनोट गरेका योजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारे पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । प्रदेश र सङ्घबिचको मतभिन्नता लगायतका विषयमा छलफल गर्ने र सम्बोधन गर्न पहल गर्ने भनिएको थियो । कम्तीमा वर्षको दुई पटक आफ्ना मतदातासँग भेटेर समस्या सुन्ने र समाधान गर्नेतर्फ लाग्ने कार्ययोजना थियो । तर अहिले तत्काल गर्न नसकेपनि अब आउँदो आर्थिक वर्ष त्यो हुन्छ । यो हाम्रा लागि नयाँ र रचनात्मक काम हुनेछ ।

राज्यप्रतिको विश्वास घटेको, युवाको विदेश पलायनको सङ्ख्या बढेको तथा सुशासन लगायतका यावत् प्रश्न उठ्नुलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

हाम्रो अनुभवमा नेपाल संविधान निर्माण गर्न र राम्राराम्रा नारा बनाउने मामिलामा सिपालु र धनी छ । प्रत्येक सरकारले जनहितका लागि भनी नयाँ  र मिठा नारा दिन्छन् । तर कार्यान्वयन र जिम्मेवारी लिनेमा कमजोर छौँ । रोजगारी, विदेश पलायन, शिक्षा र स्वास्थ्यको सवालमा अहिलेसम्म बनेका सरकारले दिएका ‘गाउँगाउँ सहकारी, घरघरमा भकारी’, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ जस्ता राम्रा नारा र मिठा नारा कार्यान्वयन भएनन् । यी  सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । 

युवालाई विदेश पठाउने मामिलामा पनि नेपाल अगाडि नै छ, जुन गलत हो । संविधानले हामीलाई त्यो छुट दिँदैन । संविधानमा लेखिएका रोजगारी, शिक्षा, र स्वास्थ्यलगायत मौलिक हकका विषयमा राज्यले गम्भीर हुनुपर्छ । हामी जनताको सवालमा गम्भीर नहुँदा निरङ्कुश चरित्र भएका पक्षबाट धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भइरहेको छ । हामी जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी भइदिएको भए अस्ताएका र सिद्धिएका शक्ति फेरि उठ्ने मौका पाउने थिएनन् । राजनीतिक दलहरूले गम्भीरता र एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । ठूला दल र शक्तिशाली सरकार मात्र भएर हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा विस २०७४ सालमा नेकपाको दुई तिहाइको सरकार गठन भएर के भयो त भन्ने उदाहरण दिन सकिन्छ । त्यसकारण राजनीतिक  अस्थिरताका कारण समस्या सिर्जना भएको भनने विषय पनि गलत सावित भइसकेको छ । अहिले पनि झन्डै दुई तिहाइको सरकार छ, काम फटाफट हुन सकिरहेको छैन । स्थिरताका निम्ति राजनीतिक दलले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने  इच्छाशक्ति हुनुप¥यो । त्यसतर्फ सबै राजनीतिक दलको ध्यान जान आवश्यक छ । 

पछिल्लो समय संविधान संशोधनको चर्चा छ, यस सन्दर्भमा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने मत पनि अघि सारिएको छ नि ?

उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने कुराले सिङ्गो राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ भने मेरो कुनै आपत्ति छैन । तर त्यसको लागि पनि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । यदि राजनीतिक खेतीका लागि मात्रै यो विषय उठाइएको हो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो । नेपालले अहिले गरिरहेको अभ्यास र उपराष्ट्रपतिलाई अध्यक्ष बनाउने दुवै विषय विश्वमा भएकै अभ्यास हुन् । 

कानुन निर्माणमा सरकारको सहयोग कस्तो छ, सभाले कतिको बिजनेस प्राप्त गरिरहेको छ ?

सरकारले सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्छ । कानून बनाउने प्रक्रियाको सुरुआत सरकारले गर्ने हो । सदनले होइन । पहिला सरकारले कानूनको विधेयक ल्याउनुपर्‍यो । त्यसलाई राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्नुपर्‍यो  । त्यसको आधारमा प्रक्रियागतरूपमा छलफल अगाडी जाने हाम्रो विधि  र पद्धति हो । मैले सरकारलाई जति सक्छौँ त्यति विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्नुस् हामीले अगाडि बढाउँछौँ, रोक्दैनौ भनेको छु । कहिलेकाहीँ त बिजनेस नपाएर बैठक यत्तिकै स्थगन गर्नुपर्छ । कानून निर्माण गर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । संविधान बनेको दश वर्ष भयो । संविधानमा उल्लेख भएका विषय व्यवहारमा कार्यान्वयनमा लैजान कानून बनाउनु पर्नमा आवश्यक प्रगति हुन सकेको छैन । समग्रमा २०–२२ वटा यतिकै ‘पेन्डिङ’ मा छन् । कानूनको अभावमा जनताका अपेक्षा  पूरा गर्न सकिएको छैन । अब कानून निर्माण प्रक्रियामा हामी अलि बढी गम्भीर बन्नुपर्छ । 

‘राष्ट्रियसभामा जनताका जल्दाबल्दा सवाल उठ्छ, तर कार्यान्वयनमा समस्या छ’ भन्नेहरूप्रति यहाँको धारणा के छ ? 

राष्ट्रियसभाले जनताका जल्दाबल्दा समस्या उठाएर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ । गएको एक वर्षमा जरुरी सार्वजनिक महत्व र सङ्कल्प उठाइएका गम्भीर विषयमा नौ पटक ‘रुलिङ’ गरेको छु । सदनमा उठेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने भनी रुलिङ भएको छ । सदनले गर्ने भनेको त्यही हो । मन्त्री उपस्थित नभएसम्म बैठक चल्दैन भन्ने मान्यता छ । सभामा सदस्यले उठाएका विषय सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिन भित्रमा जवाफ दिनुपर्छ भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । जनताप्रति जिम्मेवारी बोधका साथ संसदमा कुरा उठाइएको छ । सदन र संसदीय समितिमार्फत अनुगमन र मूल्याङ्कनसहित कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नहरू भएका छन् ।  त्यसमा चुकेका छौँ भन्ने लाग्दैन । तर पनि हामी सरकारले गरेन भनी चुप लागेर बस्दैनौँ  । नयाँ तरिकाले त्यसलाई बाध्यकारी बनाउने दिशातर्फ पनि लागेका छौँ । जनताको पक्षमा काम होस् भन्ने विषयमा हामी केहीँकतै चुकेका छैनौँ । 

मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको तथा सुशासन प्रवर्धन हुन नसकेको पक्षमा यहाँको दृष्टिकोण के हो ?

नेपाल लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक मुलुक हो । जनतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । जनतालाई सूचना हक प्रयोग गर्ने अधिकार पनि छ । संविधानमा मौलिक हक भनी सुनिश्चित गरिएको छ । त्यो पूरा नभएको कारण जनतामा कुशासनले घर ग¥यो कि भन्ने आशङ्का छ । भ्रष्टाचारको विषय आइरहेकै छ । अहिले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित थुप्रै विषय उठिरहेका छन् । यी विषयमा सरकार आफैँ गम्भीर हुनुप¥यो । होइन भने प्रमाणसहित जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्‍यो । यदि हो भने कारबाही गर्नुप¥यो । यो एउटा सांसद वा राष्ट्रियसभाको मात्र विषय होइन । महिला हिंसा, छाउपडी, दलितमाथिको विभेद, बलात्कार, हत्याजस्ता जनताको अधिकारसँग जोडिएका अरू सबै विषयमा राष्ट्रियसभाले उठाइ रहेको छ । यो विषयमा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्‍यो । जुनसुकै सरकार किन नहोस् जनताको  आवाज सुनिरहने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने व्यथिति र भ्रष्टाचार छैन भन्ने आधार हुँदैन । ७५ बर्षको ज्येष्ठ नागरिक चार हजार रुपैयाँ भत्ताको लागि दुई दिनको बाटो हिँडेर जानुपर्ने अवस्थाले सुशासनमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।  त्यो सामाजिक सुरक्षा हो कि सजाएँ भन्ने प्रश्न हो । 

अध्यक्ष दाहालको परिचय

विस २०१२ फागुन १२ गते कास्कीको ढिकुरपोखरीमा जन्मनुभएका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल विस २०२७ मा अनेरास्ववियुको सदस्यता प्राप्त गरी विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको थियो ।

विस २०३१ मा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्नुभएका उहाँ विस २०३६ मा चौमको पूर्णकालीन सदस्य, विस २०३७ मा पार्टीको जिम्मेवारी लिएर प्रवासमा पार्टीको गोरखपुर जिल्ला सेक्रेटरी, अखिल भारत नेपाली एकता समाजको केन्द्रीय महासचिव र पछि अध्यक्ष हुनुभयो । विस २०४० मा क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य हुँदै विस २०५७ मा नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य, भेरी–कर्णाली ब्युरोअन्तर्गत विभिन्न जिल्ला र कास्की जिल्ला इन्चार्ज, नेवा र ताम्सालिङको राज्य समितिको सचिव र सह–इन्चार्ज, नेकपा माओवादी (केन्द्र) को बागमती प्रदेश अध्यक्ष हुनुभयो । आठौँ महाधिवेशनबाट स्थायी समिति सदस्य हुनुभएका नेता दाहाल विस २०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् सदस्य, विस २०६४ मा चितवन जिल्लाबाट संविधानसभा सदस्य र विस २०७८ मा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँ विस २०८० फागुन २९ देखि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।