सबैका सहयोगी हातले चुनौती सामना गर्न सकिन्छ : मन्त्री भट्ट 

काठमाडौँ – सरकारले साताव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइरसको सक्रमण फैलन नदिने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त घोषणा गरेको हो । लकडाउनको समयमा समेत सरकारले सहज रुपमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ र सोही अनुसार काम पनि गरिरहेको छ । तर, केही स्थानमा व्यापारीले अनावश्यक रुपमा बढी मूल्य लिएर उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेको भन्ने गुनासो पनि आएको छ ।

सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासदेखि अन्य सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग राष्ट्रिय समाचार समितिले विशेष अन्तरर्वार्ता गरेको छ । राससका लागि समाचारदाताद्वय रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले मन्त्री भट्टसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि आपूर्ति व्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?
कोरोनाको सबैभन्दा ठूलो उपचार लकडाउन नै हो । लकडाउनलाई कसरी बुझे भन्ने कुरा भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । भारतमा पनि २१ दिने लकडाउन घोषणा भएको छ । यसबाट बच्ने सबैभन्दा सजिलो र सरल उपाय भनेको लकडाउन नै हो ।

भारत जस्तो मुलुकले पनि त्यसलाई नै प्रमुख सहारा लिएको छ । चीनले पनि नियन्त्रण गरेको पनि लकडाउनबाट नै हो । अझ हामीले हे¥र्यौँ भने सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरियाले पनि त्यसैलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् । त्यो भएर अहिलेको परिस्थिति भनेको लकडाउन नै हो । हामी बाहिर निस्कनु हुँदैन । कुरा यही आउँछ, बाँचेपछि खाने हो । तर बाँच्नका लागि खाने कुरा नै चहियो । यो दुईवटै विषय अन्तरसम्बिन्धत नै छ । हल्ला चल्नेबित्तिकै जब मानिसहरु बजारतर्फ ओइरिए, तब भीड आतंक भयो ।

धेरैले अर्थात् हुने खाने उपभोक्ताले ठूलो मात्रामा खाद्य पदार्थ सञ्चय गरेका छन् । ग्यासमा दुई चार वटा सिलिण्डर घरमा राखेका छन् । नहुनेले मात्रै केही जोहो गरेका छैनन् । लकडाउनपछि दूध, तरकारी जस्ता पदार्थमा समस्या आउँछ । कालीमाटीमा पर्याप्त तरकारी आइरहेको छ । खाद्यान्न पर्याप्त छ । वितरण प्रणाली कसरी मिलाउने भन्ने कुरा मात्रै हो । बाहिर ननिस्केपछि घरसम्म कसरी पु¥याउने भन्ने विषय जटिल छ ।

हामीले पूरा गर्नुपनि छ । हाम्रो दुई वटा संस्था साल्ट टे«डिङ र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत उपत्यकामा केही पसल खुलाइएको छ । ती पसुलबाट केही सहज भएको छ । यस्तै, उपत्यकामा व्यवसायीलाई विशेष गरी खाद्य पदार्थका पसल खोल्नुस् भनेका छौँ । जनतालाई पनि अतिआवश्यक भएका खाद्यान्न लिन मात्रै बाहिर ्निस्कनुस भनेका छौँ । लकडाउनलाई जनताले नै सहयोग गरेका छन् । देशैभरी पनि सहयोग भएको छ । एक दुई वटा जिल्ला बाहेक अन्यत्र समस्या छैन । अर्को सञ्चार माध्यमबाट पनि सकारात्मक सन्देश गएको छ । त्यो हाम्रोमा मात्रै होइन विदेशमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । सचेतनाका कार्यक्रम मात्रै गएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा बढी नागरिकको बसोबास छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय आफैँमा के कति चुनौतीपूर्ण रहेको छ ?
हो, उपत्यकामा व्यवस्थापनको विषय चुनौतीको रुपमा रहेको छ । हामीले लकडाउन गरेपछि लाखौँ मानिसहरु बाहिर पनि गएका छन् । अब हाम्रो हाम्रो चुनौती भनेको वितरण प्रणाली कसरी मिलाउने भन्ने हो ।

काठमाडौँमा मात्रै १५ वटा मिनि ट्रक तयार पार्न भनेको छौँ । चामल, दाल, नुन, तेल आलु, तेलजस्ता खाद्य पदार्थ जहाँ आवश्यक छ, जहाँ जरुरी पर्छ त्यहाँ उपलब्ध गराउन लागेका छौँ । यो टोलमा समस्या छ भनेर खबर गर्न ११३७ नम्बरको टोल फ्रि नम्बर पनि तम्तयारी हालतमा राखेका छौँ । त्यसको तयारीमा लागेका छौँ । ललितपुर र भक्तपुरमा सात÷सात वटा मिनि ट्रक तयारी हालतमा राखेका छौँ । यसरी अब ‘मोबाइल’ मार्फत नै सामग्री उपलब्ध गराउनेतर्फ लागेका छौँ ।

महामारी नै फैलिएको अवस्थामा पनि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेका छौँ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि तयार रहनुपर्छ भनेर लागेर लागेका छौँ । ठूला व्यापारिक चेन सुपर मार्केटहरु जस्तै भाटभटेनी, बिग मार्ट, सेल्स बेरीलाई पनि तपाईंका ग्राहक जोजो छन्, उनीहरुसँग फोनबाटै अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिका लागि अर्डर लिने व्यवस्थापन गर्न भनेका छौँ । अनलाइनबाट पनि अर्डर लिन भनेका छौँ । सामान लैजाने सवारी साधनका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास उपलब्ध गराउने भनेका छौँ । त्यो मनस्थितिमा बस्नुस् भनेका छौँ । तरकारी, दूध, विशेष गरी काभ्रे, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लाबाट आउँछन् । त्यसका लागि आउने सवारी साधन सहज आउने व्यवस्था गरेका छौँ ।

यस्तै चालकलाई सहज रुपमा उपभोग्य वस्तु ल्याउने वातावरण बनाउन ट्रक व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष र महासचिवलाई नै मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेको छु । कुनै पनि हालतमा ढुवानीका साधन बन्द हुनु हुँदैन भनेका छौँ । चालकलाई विशेष भत्ता दिनुस् भनेका छौँ । मूल्य बढाउने काम नगर्नुस् भनेका छौँ । उनीहरुले सरकारको कदमलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

भारतले २१ दिने लकडाउन गरेपनि ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा समस्या पर्छ कि भन्ने गुनासो पनि आएको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
ग्यास आयात गर्ने बुलेट नेपालको छैन । ती सबै भारतकै हुन् । पछिल्ला दिनमा लगातार ग्यासका बुलेट आयात भइरहेको छ । उताको चालकले नमाने समस्या हुन्छ भनेर भारतको सम्बन्धित पक्षसँग हाम्रो वाणिज्य सचिवले नियमित हटलाइनमा कुरा गरिरहनुभएको छ । उताबाट आयात हुने कुनै पनि वस्तु रोकिने छैन । रोकिएको पनि छैन । हामीले कूटनीतिक पहलमार्फत त्यसलाई सहजीकरण गरेका छौँ ।

खाद्यान्नको अवस्था चाही कस्तो छ ?
हामीलाई ६ महिना पुग्ने खाद्यान्न छ । उपत्यकामा पनि सहज छ । उपत्यकाको तीन जिल्ला छाडेर ७४ जिल्लाको अवस्था के हो भन्ने हेरेका छौँ । काठमाडौँ उपत्यका आसपासको जिल्लामा यहीबाट पनि जान्छ । स्वयम् त्यहाँ उत्पादन पनि हुन्छ । बाँकी जिल्लामा जिल्ला प्रशासनमार्फत के चाहिन्छ, के कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ? अभाव के छ भनेर रिपोर्ट गर्नुस् भनेका छौँ ।

हाम्रो वाणिज्य कार्यालय भएका स्थानमा त्यसैलाई सक्रिय बनाएका छौँ । अनुगमन भएको छ । जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र मुगुमा खाद्यान्नको अभाव छ भन्ने जानकारी आएपछि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई तत्काल चामल पठाउन भनेका छौँ । दोस्रो स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि कुन सामानको अभाव हो भनेर जानकारी लिएका छौँ ।

नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग २५ हजार मेट्रिक टन चामल मौज्दात छ । यस्तै, २० हजार मेट्रिक टन धान छ । त्यसबाट लभगभ १५ हजार मेट्रिक टन चामल बन्छ । खरिद पनि गर्ने भनेका छौँ । साल्ट टे«डिङसँग आगामी १० महिनालाई पुग्ने नून मौज्दात छ । त्यसलाई वितरण गर्ने प्रणाली बनाएका छौँ । चिनी दुई÷तीन महिनालाई पुग्ने छ । उद्योगले भर्खरै चिनी क्रसिङ गरेका छन् । उद्योगमा स्टक पनि छ, नयाँ पनि छ । दशै तिहारसम्म पुग्ने चिनी छ ।

हाम्रो आफ्नो भण्डारण क्षमताका हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थमा केही दबाब परेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ नी ?
पेट्रोलियम पदार्थ हामीसँग सात दिनलाई पुग्ने छ । पाइप लाइनमार्फत ल्याउँछौ । डिजलको अभाव हुँदैन । पेट्रोलको हकमा लकडाउन भएपछि माग पनि कमै हुन्छ । विशेष गरी, नेपाल सरकारका आवश्यक साधन, सुरक्षा निकायका सवारी मात्र चल्छन् । त्यसमा समस्या हुँदैन । ग्यासमा केही नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने योजना बनाउँदैछाँै ।

केही गरी ग्यास आउन सकेन भने त्यसको व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौँ । केही गरी कोरोेना फैलिइ नै हाल्यो भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयोजन गर्ने गरी एक लाख सिलिण्डर भरेको ग्यास उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्थापन गर्न भनेका छौँ । एक लाख भरेको र एक लाख खाली सिलिण्डर तम्तयारी हालतमा राख्न उद्योगलाई भनेका छौँ । आवश्यक परेको खण्डमा उपलब्ध गराउने गरी तयारी हालतमा राखेका छौँ । जनताको सहयोग सरकारलाई चाहिन्छ । मिडियाको सहयोग पनि चाहिन्छ ।

सरकारले केही गर्न सकेनभन्दा पनि यो स्थानमा छैन, त्यहाँ पुग्नु प¥यो भन्ने तरिकाले सुशुचित गराउनुपर्छ । समस्या भएको स्थानमा हाम्रो निकाय पुग्छ । हामीले भनेका छौँ, अभाव भएको स्थानका जनताले मलाई अत्यावश्यक सामान खरीद गर्न जानु प¥यो भनेर सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई भनेर जान सक्नुहुन्छ । निस्कनै नसके सम्पर्क गर्नुपर्छ ।

लकडाउनका कारण अरुले समस्या नभोगेपनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरका हकमा बढी समस्या परेको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
हो, यो विषय उठेको छ । मैले उच्चस्तरीय समितिमा समेत यो विषयलाई पटक पटक राखेको छु । काम नभईकन दैनिक ज्यालादारीले पैसा पाउँदैनन् । सरकारी, निजी क्षेत्रमा पनि दैनिक ज्यालादारीमा छन् । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ ।

यस्तो जटिल अवस्थालाई लिएर आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउने सन्दर्भमा प्रेसर चाहि कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ ?

अब अहिलेसम्म खासै, प्रेसर महसुस त भएको छैन । तैपनि केही न केही जटिलता नै छ । हामीले चाहेर पनि गर्न नसकिने अवस्था छ । सुरक्षाका केही विषय छन् । हाम्रो सामान समुन्द्रमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेको छ । भारतले पनि समुन्द्रमा नै क्वारेन्टाइनमा राखेको छ । यता आउँदा पनि समय लाग्छ । समयका कारण यहाँ के हुने हो भन्ने दबाब परेको छ । विशेष गरी, अरु विषयमा भन्दा औषधि र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा केही दबाब छ । ग्यास माग गरेभन्दा बढी आएको छ । सामान्य अवस्थामा ग्यासको माग ३५ हजार मेट्रिक टन हो । अहिले ५० हजार मेट्रिक टन आएको छ । केही उद्योगमा पनि सञ्चिति छ । केही जनताले पनि सञ्चिति गरेका छन् । यसले त जसले सञ्चिति गरेको छ, यसले माग गर्दैन । खाद्यान्न पनि त्यस्तै हो । दोस्रो पक्ष तरकारीलगायत दैनिकी सामग्री छ । त्यो बजारमा आएन भने के गर्ने भन्ने अवस्था छ । त्यसमा समस्या छ ।

ग्यास आफैँमा जोखिमपूर्ण र प्रज्वलनशील पदार्थ हो, यसको अनावश्यक भण्डारण गर्दा, त्यसबाट अन्य जोखिम पनि बढ्छ, त्यसबाट जोगाउन सरकारको तर्फबाट केही सचेतनाका कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ?
हामीले माननीय कोमल ओलीको स्वरमा नै एउटा सचेतनामूलक सामग्री तयार पारेर प्रकाशन, प्रसारण गरिसकेका छौँ । यत्ति बेला त हामी सचेत हुन%E