तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

गण्डकी प्रदेश सभामा ‘घरेलु मदिरा’ विधेयक दर्ता

कास्की । गण्डकी प्रदेश सभामा  ‘घरेलु मदिरा’ विधेयक दर्ता भएको छ । निकै विवादित बन्दै आएको घरेलु मदिराको उत्पादन र विक्रीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुनी मान्यता दिन विधेयक दर्ता गरेको हो । । जुन अहिले नेपालमा कानुनको अभावमा अवैध मानिँदै आएको छ । ।

अहिले नेपालमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रण गरेर नष्ट गर्दै आएको छ । घरेलु मदिरालाई अन्नत प्रदेश सरकारले कानुनको रूप दिन लागेको हो । प्रदेश सरकारले बिहीबार ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनु भयो  ।

हाल नेपालमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पाइँदैन । प्रदेश सरकारले मदिरा र मदिराजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्थानीय जनता र समग्र प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका लागि विधेयक दर्ता गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

त्यसका लागि भने प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन सङ्कलन प्रशोधन प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न नपाइने उल्लेख छ । यद्यपि धर्म, संस्कृत ,तिहारहरूमा , घरायसी प्रयोजन तथा उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजत पत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

मदिरा उत्पादन गर्न उद्योग दर्ता गराउन  प्रदेश सरकारले ७ वटा सर्त  अगाडी सारेको छ ।  स्थानीय तहको सहमति, स्थान, आवश्यक पर्ने भाँडा, मेसिनरी सम्बन्धी विवरण । यस्तै, घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि चाहिने अन्न तथा फलफूल जस्ता कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने छ । उद्योग स्थापनका लागि उद्योग रहेन स्थानको साँध सँधियारहरुको मन्जुरीनामासहितको स्थानीय मुचुल्का आवश्यक पर्ने छ ।

घरेलु मदिरालाई गण्डकी प्रदेश भित्रका कृषि सहकारीलेसमेत दर्ता गर्न सक्नेछन् । यस्तो मदिरामा अन्य मिसावट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।  अन्न वा फलफूलमा मर्चाको प्रयोग गरी उत्पादन गर्न पाइनेछ । मदिरा बनाउने अन्न, फलफूल र जडीबुटीहरूसमेत प्रदेश सरकारले तोकिदिएको छ ।

मदिराको गुणस्तर कायम गर्न पनि विधेयककै मापदण्ड तोकिएको छ ।  

उद्योग दर्ता गर्ने बेलामा वार्षिक कति परिणाम उत्पादन गर्नुपर्ने हो, खुलाउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button