जनमुखी सेवा प्रवाहको उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आज बसेको दोस्रो बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले पारदर्शिता, जबाफदेहिता, निष्पक्षता र समावेशिताका कुरालाई कागजी रुपमा मात्र नभई व्यवहारमा उतार्ने गरि काम गर्न सकेमात्र सुशासन प्रवद्र्धन हुँदै जाने धारणा राख्नुभयो ।

यस्तै बैठकमा विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै सञ्चार मन्त्री गुरुङले अपुष्ट, दोहोरो अर्थ लाग्ने कानुनहरूलाई संशोधन मार्फत स्पष्ट गरी प्रभावकारी शासन प्रणालीमार्फत जनमुखी सेवा प्रवाहको उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।

त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथि अहिले छलफल जारी छ ।