“विद्यालयबाट ड्रप आउट नै मधेशमा बालविवाहको प्रमुख समस्या”

जनकपुरधाम  । आजको बालबालिकाहरू भोलीको देशका भविष्य भएकाले बालबालिकामा सबै तहका सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । 

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को आयोजना तथा एकीकृत हातेमालो समाजको सहयोगमा आज जनकपुरधाममा “बालबालिकामा लगानी :  सुनिश्चित भविष्यको थालनी” मूल भावना सहित प्रदेश स्तरीय बालअधिकार सम्बन्धि छलफलमा सहभागीहरूले सो कुरा जोड दिनुभएको हो । 

मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा शिला मिश्रले बालबालिकाको भविष्य सपार्नका लागि बालबालिकामा लगानी बढाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । 

गाउँपालिका महासङ्घका मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जवाहरलाल यादवले स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गरे पनि अझै लगानी बढाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । 

सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधि झम्केश्वर ओझाले मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा ४ हजारको सङ्ख्यामा बालविवाह भएको तथ्याङ्क भएपनि बालविवाह सम्बन्धि कुनै प्रकारको उजुरी नपरेको बताउनुभयो । मधेश प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा नै बालबालिका सम्बन्धि ऐन ल्याए पनि निर्देशिका नभएका कारणले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रदेश बालकल्याण समितिका सदस्य निरज कुमार साहले विद्यालयबाट विद्यार्थीहरू बीचैमा कक्षा छोड्नु मधेश प्रदेशको ठूलो समस्या भएको बताउँदै विद्यालय छाडेपछि बालबालिकाको विवाह हुने, लागु पदार्थको कुलतमा फस्नुका साथै बाल मजदूरी गर्नका लागि विवश हुने गरेको बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रदेश समन्वय अधिकृत सञ्जीव महतोले मधेश प्रदेशका ६३ स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति र ४ सय १८ वडामा मात्र वडा बालअधिकार समिति रहनुका साथै कुनै पनि पालिकामा बाल कल्याण अधिकारी नभएको जानकारी दिनुभयो । 

अध्यक्षको आसनबाट एकीकृत हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको ३४ प्रतिशत बालबालिकाहरू रहेको बताउँदै सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गत मधेश प्रदेशमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरू, मानव अधिकार आयोग, ईन्सेक र सेभ द चिल्ड्रेन सहितका संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी रहनुभएको थियो । बालबालिकाको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुति गरिएको थियो ।