असुरक्षित बन्दै सुधारगृह : फितलो अनुगमन, मापदण्डको पालना नै हुँदैन

बारा । बारा जिल्लामा विभिन्न समयमा स्थापना भएका पुनःस्थापना केन्द्र (सुधार केन्द्र)हरू मापदण्डको पालना नगरी सञ्चालन भइरहेका छन्। पूर्व लागुऔषधकर्ताहरूले सञ्चालन गरिरहेका यी केन्द्रहरू प्रभावकारी हुनुको सट्टा समस्या ग्रस्त हुँदै गएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहत रहेका सुधार केन्द्रहरूमा नियमहरूको उल्लङ्घन भइरहेको भए पनि अनुगमन प्रक्रिया कमजोर रहेको कारण संचालकहरूको मनोबल बढ्दै गएको छ। सुधार केन्द्रमा भर्ना गरिएका व्यक्तिहरूलाई कुटपिट, धाकधम्की लगायतका घटनाहरूको सामना गर्नुपरेको नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ। यसले सुधार केन्द्रहरूको प्रभावकारिता घटाउँदैछ।

जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक जना अधिकृत सदस्य, स्थानीय अस्पतालका प्रमुख वा निजले तोकेको एक जना चिकित्सक सदस्य, नगरपालिका वा गाउँपालिकाबाट एक जना सदस्य, र सुधार केन्द्रका प्रतिनिधी एक जना सदस्य रहेका छन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमन भट्टराईले यस बारेमा जानकारी दिनुभएकाे छ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. २ मा सञ्चालन भइरहेका न्या गोरेटो पुनःस्थापना केन्द्र, सिमरामा रहेको निता फाउण्डेसन, विश्वास उपचार पुनःस्थापना केन्द्र, निजगढ नगरपालिका वडा नं. ९ मा निता मुक्ति फाउण्डेसन, वडा नं. ६ मा पिरु फाउण्डेसन, कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ मा राईजिङ, वडा नं. १ मा हेल्पिङ र नवजन्म पुनःस्थापना केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीका अनुसार, नवजन्म मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा नवीकरण गरिएको छ र अन्य केन्द्रहरू नवीकरण नगरेको कारण कानूनी दृष्टिले अवैध छन्।

केही दिनअघि कलैया स्थित नवजन्म पुनःस्थापना केन्द्रमा ३३ वर्षीय प्रदीप मण्डलको सामूहिक कुटाइबाट हत्या भएको घटनापछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन समितिले ८ वटा सुधार केन्द्रमध्ये ७ वटा अवैध केन्द्र भएको जानकारी प्राप्त गरेको छ।

बारामा अनुगमनका क्रममा सुधार केन्द्रहरूमा मापदण्डको अभाव, जिर्ण भौतिक संरचना, मनोचिकित्सक र परामर्शदाता नभएको, कोठामा क्षमता भन्दा बढी व्यक्तिहरू राखिएको, खाद्य गुणस्तर कमजोर, बिरामीहरूको स्वच्छता कायम नगरेको, सिसिटिभी क्यामेराको अभाव लगायतका त्रुटीहरू पाइएको छ।

सुधार केन्द्रहरूमा भइरहेको अव्यवस्था र बदमासी प्रति अभिभावकहरूले स्थानीय प्रशासनसँग उजुरी नगरेका कारण सुधार केन्द्रका संचालकहरूको मनोबल बढेको बताइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुधार केन्द्र र अभिभावकबीच समन्वय कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भएको बताउनभुयाे ।

हालका घटनाले सम्पूर्ण देशमा तर्रङ ल्याएको छ। गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा सुधार केन्द्रहरूको ठोस नीति बनाएर अघि बढ्ने कार्य शुरु गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले राज्यले प्रत्येक स्थानमा सेफ हाउस निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयाे।

अवैध पुनःस्थापना केन्द्रहरूको बारेमा गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पठाइएको छ र त्यसपछि थप कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउनुभयाे ।

उहाँले सेफ हाउसमा बस्ने व्यक्तिहरूका लागि दुर्घटना बिमा अनिवार्य गर्नु पर्ने बताउनभुयाे। सुधार केन्द्रहरूले समाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने भन्दा पैसा आर्जन गर्नमा बढी ध्यान दिएको उहाँकाे भनाइ छ ।