सामाजिक सञ्जालको अराजकता नियमन गर्नुपर्यो भन्दै मन्त्रालयमै गुनासो आउँछ : मन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालले अराजकता फैलाएको छ नियमन गर्नुपर्यो भन्दै गुनासो लिएर मन्त्रालय आउने गरेको बताउनुभएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपालको काठमाडौँ जिल्ला समितिको अधिवेशनमा मन्त्री गुरुङले सरकारले अराजकता रोकथाम गर्न र सभ्य समाज निर्माणको लागि सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याउन लागेको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले आफ्नो मन्त्रालयमा मुख्य दुई प्रकारका गुनासो लिएर आउने जनता रहेको खुलाउनुभयो । “म कहाँ एउटा टेलिफोनको नेर्टवकको समस्या समाधान गर्न गुनासो लिएर आउनुहुन्छ, अर्को सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनले ल्याएको बेतिथिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्यो भन्दै आउनुहुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो,“त्यसैले सभ्य समाज निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिलाई कतै दख्खल गर्दैन ।”
मन्त्री गुरुङका अनुसार अभिव्यक्तिको नाममा समाज, सम्प्रदाय, समुदाय, देशको अखण्डता र जातीयतामाथि अराजकता फैल्याउनु भनेको लोकतन्त्र खतरामा पार्नु हो । लोकतन्त्र खतरामा पर्नु भनेको जनताको मर्यादा विपरीत कार्य हो ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले प्रेस चौतारी नेपाल नेकपा एमाले पार्टीको अक्सिजन जस्तै महत्त्वपूर्ण जनसङ्गठन रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अबका जनसङ्गठन जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अबको नेतृत्वले भाषण गरेर मात्रै होइन, जनतामा सही शासन गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्न सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत मिडियालाई स्वनियमन, व्यवस्थित, मर्यादित बताउने मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा रहेको र यो वर्ष उक्त विधेयक पास गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
हालै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एकीकृत भई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रुपमा कार्यान्वयनमा आएको, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक संसद्मा रहेको लगायतका पुराना ऐन संशोधन गर्ने देखि लिएर नयाँ ऐन निर्माणका गतिविधि तीव्र रुपमा भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले गोरखा पत्र दैनिक र द राइजिङ नेपाललाई पनि सार्वजनिक सेवा प्रकाशन संस्थाको रुपमा रूपान्तरण गरिने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आउने सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बनेको विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता कतै कुठित नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्