मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक टेबुल

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सभामा मधेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ प्रदेश सभामा पेश गर्नुभएको छ । 

पेश गरिएको विधेयकमा मधेश प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त राष्ट्र भाषाको रुपमा बढी बोलिने मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी तथा अङ्ग्रेजी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा लागु गर्ने विषय विधेयकमा समेट्ने काम भएको हो । 

संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ अनुसार नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने तीन वटासम्म प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न नेपाल सरकारले २०७८ साल भदौ २१ गते सिफारिस गरे अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको कामकाजी भाषाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक प्रदेश सभामा आज टेबुल गरेको हो ।

मधेश प्रदेश सरकारले पेश गरेको विधेयकमा प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक प्रदेशबासीले बोलिने मैथिली, भोजपुरी तथा बज्जिका भाषा समेटेकाले हिन्दी तथा अङ्ग्रेजीले मान्यता पाउनेमा आशङ्का रहेको छ । बढीमा तीन भाषा तोकेकाले प्रदेशमा सबै भन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषीको सङ्ख्या ४१.७३ प्रतिशत, भोजपुरी भाषीको सङ्ख्या १८.८१ प्रतिशत तथा बज्जिकाको सङ्ख्या १८.४४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ । 

हिन्दी तथा अङ्ग्रेजी भाषीको सङ्ख्या निक्कै न्यून रहेको भाषा आयोगले जनाएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले यस अघि नै प्रदेशको राजधानी तथा नाउँ प्रदेश सभाबाट दुई तिहाइको मतले पारित गरेको छ । 

सरकारी कामकाजको भाषाको निर्णय प्रदेश सभाको बहुमते पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।