त्रिविले राज्यमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्यो 

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धमा छलफल भएको छ  । 

समितिको आज बसेको बैठकमा सांसदहरुले त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले नियम विपरीत नियमावली, विनियमावली तथा कार्यविधि बनाएर लागु गरी राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपेको बताउनुभयो । 

समितिका सांसदहरु युवराज शर्मा, रेनु चन्द, सुमित्रा बिसी, रुक्मिणी कोइराला, पदमबहादुर परियार, गोमादेवी तिमल्सिना र कृष्णप्रसाद अधिकारीलगायतले   त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्लाई नियमावली, विनियमावली तथा कार्यविधि बनाउने अधिकार नभएको भन्दै  ३५ भन्दा बढी विनियमावली र कार्यविधि बनाएर नयाँ संरचना निर्माण गरी र कर्मचारी नियुक्त गरेको बताउनुभयो । 

त्रिवि परिषद्ले प्रत्यायोजित अधिकार मिचेर करार सेवा नियुक्त, अनुगमन समिति गठन, सह परीक्षक पदको सिर्जना, स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको सञ्चालक समिति गठन र त्रिवि सम्बन्धन समिति गठन गरी निर्देशक तथा सह निर्देशकजस्ता पदाधिकारी नियुक्त गरी आर्थिक भार थपेकाले सांसदहरुले तत्काल त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ संशोधन गर्न माग गर्नुभयो । 

समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले प्राज्ञिक व्यत्तित्वहरु रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले आफूनिकटका व्यक्तिहरूलाई समेट्न नियम मिचेर कार्यविधि तथा नियमावली बनाइ कार्यान्वयन गर्नु प्रत्यायोजित विधायन विपरीत भएकाले त्यसलाई सच्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।