आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी भएका अध्यादेशहरू अत्यन्त जरुरी र तत्काल गर्न आवश्यक भएका ऐनहरूलाई संशोधन गर्न ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सत्तारुढ दलहरूको समेत सहमति रहेको र ती अध्यादेशहरू समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा गर्नेतर्फ लक्षित रहेको बताउनुभयो । 

आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट पार्नुभयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको र त्यो स्वभाविक प्रक्रिया नै भएकाले रोकिएको हो भन्ने किसिमको प्रचारबाजी उपयुक्त नभएको जिकिर गर्नुभयो । 

वर्तमान संयुक्त सरकार काम गर्नका लागि देशमा राजनीतिक स्थिरताका निम्ति बनेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको आकाँक्षाको सरकारले सम्बोधन गर्दै जाने पनि बताउनुभयो । 

सुशासन कायम गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन, विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न, कम्पनी दर्ता र खारेजीलाई सहज बनाउन, राजश्व असुलीमा सहजीकरण गर्न लगायतका तत्काल गर्नैपर्ने कामका लागि अध्यादेश जरुरी भएकाले ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सोही अवसरमा संसदमा पेश गर्ने विधेयक र प्रस्तावहरूको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुहुँदै यथोचित समयमा संसद् अधिवेशन बस्ने पनि बताउनुभयो ।

सरकार अरूको दल फुटाउनेतर्फ नभई सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाएर सञ्चालन गर्ने तिर लागिरहेको स्पष्ट पार्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशले सरकारको त्यो अभियानलाई पुरा गर्ने तर्फ सहयोगी भएको र त्यसको विभिन्न पक्षबाट स्वागत समेत भइरहेको उल्लेख गनुभयो । 

यसअघि पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले अध्यादेशका विभिन्न पक्षहरूबारे जानकारी गराउनुहुँदै अध्यादेशले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र जनतालाई प्रत्याभूति हुने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएको बताउनुभयो । 

राष्ट्रपतिबाट पुष २९ गते सुशासन प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१ र निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको हो । 

अध्यादेश जारी भएपछि विभिन्न क्षेत्रले अध्यादेशको स्वागत गर्ने र विरोध गर्ने क्रम चलिरहँदा सरकारले आज पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यादेश जारी गर्न पर्नुको कारण स्पष्ट पारेको हो ।