लुम्बिनी प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनपछि जनशक्ति व्यवस्थापन अघि बढ्यो

बाँके । लुम्बिनी प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा गएपछि जनशक्ति व्यवस्थापनको कामले गति लिएको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगले ऐनलाई आधार मानेर जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ विज्ञापन खोल्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। यसअघि खोलिएको विज्ञापनको आधारमा नवौं तहको परीक्षा सुरु भइसकेको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशमा देखिएको कर्मचारी अभावको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी सरकार अघि बढिरहेको छ।”

प्रदेश लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता यमकान्त पाण्डेका अनुसार मङ्सिर २६ गतेदेखि सुरु भएको नवौं तहको परीक्षा पुस २१ गतेसम्म चल्नेछ। ३९ पदका लागि प्रशासन, वन, कृषि, स्वास्थ्य र इञ्जिनियरिङ क्षेत्रका परीक्षाहरू सुरु भएका छन्। अप्राविधिकतर्फ उपसचिव र प्राविधिकतर्फ डिभिजन वन अधिकृतदेखि स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासकसम्मका पदमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिँदैछ।

प्रदेशमा सातौं र आठौँ तहको रोकिएको जनशक्ति छनोटको काम अघि बढाउने तयारी छ भने चौथो र पाँचौँ तहका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश सरकारसँग आवश्यक जानकारी माग गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रगति भएको छ। अदालतमा परेको मुद्दा किनारा लागेपछि जनशक्ति छनोटको काम प्राथमिकतामा परेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेलले ऐनले प्रदेशको निजामती सेवालाई अपनत्व दिने बलियो आधार तयार गरेको बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार ऐनले कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवाको निरन्तरता, र कार्य जिम्मेवारी निर्धारणका लागि प्रभावकारी प्रावधान तयार पारेको छ। यसले नियुक्ति र भर्ना प्रक्रियालाई खुला र समावेशी सिद्धान्तमा आधारित बनाएको छ।

निजामती सेवा ऐन लागू भएसँगै कर्मचारीहरूमा उत्साह थपिएको छ। लामो समयसम्म ऐन नहुँदा वृत्तिविकासमा अवरोध सिर्जना हुँदा कर्मचारीहरू निराश थिए। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन दाङका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीका अनुसार ऐनले सार्वजनिक प्रशासनलाई सुशासनयुक्त बनाउँदै कर्मचारीहरूलाई दिशानिर्देश गरेको छ।

निजामती सेवा ऐनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेको ऐन पुनः प्रदेश सभामा फर्किएको छ र आगामी बैठकमा यसबारे छलफल हुने बताइएको छ।

प्रदेश सरकारका अनुसार निजामती सेवा ऐनले प्रशासन, वन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, र इञ्जिनियरिङजस्ता क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सङ्गठित गर्दै प्रदेशको सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेछ।