‘कानुन बनाउँदा कार्यान्वयनका क्रममा आउनसक्ने जटिलतालाई समेत ध्यान दिनुपर्छ’

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नयाँ कानुनहरू बनाउँदा कार्यान्वयनका क्रममा आउनसक्ने जटिलताहरूलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री गुरुङले कानून बनाउँदा सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने नभई काम गर्न सहज हुनेगरी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिमा विचाराधिन रहेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकका विवादित विषयहरूको टुङ्गो लगाउन बनेको उपसमितिको प्रतिवेदन माथिको छलफलमा मन्त्री गुरुङले कानून कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हुने भएकाले सरकारको कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा मात्रै कानुनहरू बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उपसमितिले आजै समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन, परिषद्को गठनलगायत केही प्रावधानहरूमा सरकार सहमत हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै सञ्चार मन्त्री गुरुङले संसद्मा सरकारले विधेयक पेश गर्दा लिएको अपेक्षा विपरीतका कुनै प्रावधानहरू नयाँ कानुनमा रहन गएमा त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा नै शङ्का उत्पन्न हुने बताउनुभयो ।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एक–अर्कोमा गाभेर नयाँ सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बनाउँदा पुरानो संस्थामा हाल कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र राज्यलाई पर्नसक्ने थप आर्थिक दायित्वबारे पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी उपसमितिले विवादित प्रावधानहरूमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेको बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले प्रस्तावित विधेयक अनुसार बन्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।