न्यायिक समिति: स्थानीय स्तरका विवादहरू समाधानमा प्रभावकारी 

काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहको अदालतसँगै स्थानीय स्तरका विवादहरू समाधानका लागि स्थानीय निकायलाई नै न्यायिक अधिकार दिइएको छ ।

खासगरी देवानी प्रकृतिका विवादहरूको निरुपण गर्दै आएको न्यायिक समिति स्थानीय स्तरका विवादहरूको निरुपणमा प्रभावकारी देखिएको छ । 

नेपालको संविधानले स्थानीय तहका विवादित मुद्दाहरू स्थानीयस्तरमै समाधान गर्न न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ । खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध सिमाना, घरेलु झैझगडा लगायत १८ प्रकारका विवादहरूको  समाधान न्यायिक समितिले गर्दै आएका छन् । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको उपलब्धिका रुपमा रहेको न्यायिक समितिले जनताको घरदैलोमा नै न्याय निरूपण गर्ने उद्देश्य पूरा गरिरहेका छन् । महालक्ष्मी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक मञ्जु कुमारी कार्की जनताले घरदैलोमा नै न्यायमा न्याय पाउने कुरा लोकतन्त्रको सुन्दर र सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुहुन्छ । न्यायिक समिति संयोजक कार्की थप्नुहुन्छ, ‘धेरै पहिले देखिका विवादहरू समाधान भएका छन्, यसले परिवार र समाजमा अन्तर घुलन र मेलमिलापमा सहयोग पुर्‍याएको त छ नै अदालतमा रहेको मुद्दाका चापका कारण बर्षाै पर्खनु पर्ने बाध्यताबाट पनि मुक्ति मिलेको छ । ’

न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय तहबाट न्याय प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुँदा छोटो समय र कम खर्चमा नजिकबाट पीडितले न्याय पाउन सहज भएको छ ।

संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवादहरूको न्याय निरुपण गर्ने कार्य प्रभावकारी देखिएको छ । 

अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपाने स्थानीय स्तरका विवाद समाधानमा न्यायिक समिति प्रभावकारी भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,–केही सामान्य प्राविधिक पक्षका कारण एकाध विषयलाई छोडेर कुरा गर्ने हो भने स्थानीय स्तरको विवाद निरुपणमा न्यायिक समिति प्रभावकारी देखिएको छ । यसले अदालतमा बढ्दो चाप घटाउन र पीडितले छिटो र कम खर्चमा घर नजिकबाट न्याय पाउने वातावरण बनेको छ ।’ उहाँ थप्नुहुन्छ, –‘गाउँ समाजमा आफ्नै आँखाले देखेका कतिपय घटना, प्राप्त प्रमाण र साक्षीका कारण न्यायिक समितिलाई वास्तविक न्याय दिन सहज भएको छ । स्थानीय स्तरका विवाद समाधानको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिन लोकतन्त्रको यो सुन्दर पक्ष हो ।’ 

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था भएतापनि त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनको भने अभाव छ । कानुन क्षेत्रका कर्मचारीको अभावले न्याय निरुपण प्रभावकारी हुन नसेको स्थानीय तहको गुनासो छ । 

महालक्ष्मी नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक मञ्जु कुमारी कार्की स्थानीय स्तरले न्याय निरूपणको अधिकार पाएपनि आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावका काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउनुहुन्छ । 

संविधानको मर्म र भावना अनुसार न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने हरेक पालिकामा एक जना कानुन अधिकृत र आवश्यक कर्मचारीसहित स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न अनिवार्य रहेको न्यायिक समिति संयोजक मञ्जु कुमारी कार्कीको भनाई छ । 

स्थानीय समितिले प्रभावकारी रूपमा न्याय सम्पादन गर्न सके नागरिकले सहज, सस्तो र छिटो न्याय पाउन सक्छन् । संविधानको मर्म अनुसार नजिकबाट न्याय दिने परिकल्पना पूरा गर्न स्रोत साधनसहित न्यायिक समितिलाई सक्षम र सबल बनाउन भने जरुरी छ ।