नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : पूर्वमन्त्री रायमाझीसहित सात जनालाई थुनामै राख्न आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा (एमाले) का नेता टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित सात जनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले बिहीबार नेता रायमाझीसहित सात जनालाई सामान्य तारेख वा धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गर्दै उच्च अदालत पाटनकै आदेश सदर गर्दै थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।

नेता रायमाझीसहित तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मासमेत थुनामा राख्न आदेश गरेको हो ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता आङटावा शेर्पालाई ३० लाख रुपैयाँ र अर्का आरोपी गोविन्दकुमार चौधरीलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ  । उनीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

साथै शमशेर मियालाई साधारण तारेकमा छोड्न आदेश दिएको छ । उनलाई उच्च अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो 

जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।