गण्डकी प्रदेशको ८ महिनामा २४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को करिब ८ महिनामा २४.१७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको यही फागुन तेस्रो सातासम्म प्रदेश सरकारले चालु तर्फ ३० प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगत तर्फ भने २२ प्रतिशत गरी जम्मा २४.१७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सफल भएको प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा चालु तर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा करिब ८ महिनामा ३० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ८२ करोड दश लाख २१ हजार खर्च भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बलराम रिज्यालले बताउनु भयो । त्यसै गरी करिब ८ महिनासम्म प्रदेशको पुँजीगत खर्च निकै कम भएको देखिन्छ । २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार यस आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ बजेट विनियोजन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन २४ गतेसम्म पुँजीगत तर्फ २२ प्रतिशतले ४ अर्ब ४४ करोड १९ लाख १ हजार मात्र खर्च भएको सचिव रिज्यालले उल्लेख गर्नु भयो । 

त्यसै गरी ७ वटा मन्त्रालयहरू मध्य सबै भन्दा धेरै प्रगति ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सबै भन्दा धेरै ३१.८७ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले चालु तर्फ ३६.३५ र पुँजीगत तर्फ ३१.५३ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ । उक्त मन्त्रालयको ५ अर्ब १ करोड बीस लाख ५ हजार विनियोजन भएको बजेट मध्य करिब ८ महिनामा चालु तर्फ १२ करोड ७८ लाख ६५ हजार खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फ १ अर्ब ४६ करोड ९४ लाख ७८ हजार खर्च भएको छ ।

सबै भन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको करिब ८ महिनामा खर्च १४.१० प्रतिशत भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ अर्ब १३ करोड ८८ लाख २२ हजार भए पनि चालु तर्फ १४ करोड १६ लाख ४ हजार खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फ १ करोड ८९ लाख ६० हजार खर्च भएको छ ।

बजेटको हिसाबले सबै भन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको करिब ८ महिनामा २१.१३ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव रिज्यालले बताउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ८ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन भए पनि यस मन्त्रालयले करिब ८ महिनामा चालु तर्फ १७ करोड ५१ लख ६२ हजार खर्च गर्दा पुँजीगत तर्फ भने २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख ४२ हजार खर्च गर्न सफल भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले करिब ८ महिनामा २६.८९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १९.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २८.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । 

समग्रमा हेर्दा प्रदेशको अझै पनि बजेट समयमै खर्च हुन नसकेको बताउँदै सचिव रिज्यालले केही विधि र प्रक्रियाले गर्दा बजेट खर्चको नतिजा करिब ८ महिनामा देखाउन निकै कठिन भएको बताउनु भयो । अधिकांश योजनाहरू कार्यान्वयनमा गएको केही बहुवर्षीय योजनाहरूको अध्ययन तथा डिपिआर लगायतका कारणले गर्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उहाँको भनाई थियो । प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट विनियोजन भएको हो ।