निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुबीच निरन्तर छलफल र समन्वय आवश्यक : राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यही माघ ११ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । 

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहबीच राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणामसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । 

समारोहमा प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विवादरहित बनाउन सबै सरोकारवालाहरू निरन्तर प्रयत्नशील रहनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन आचारसंहिताको पालनालगायत निर्वाचनसँग जोडिने सबै विषयमा निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुबीच निरन्तर छलफल र समन्वय हुन सके निर्वाचन प्रक्रियालाई विवादरहित बनाउन सकिने बताउनुभयो । 

राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सफलतापूर्वक राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिनुहुँदै आगामी निर्वाचनहरूका लागि समेत तयारी अवस्थामा रहन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो । 

त्यस अवसरमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मात्रै मतदाता रहने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा समेत ठूलो सङ्ख्यामा मत बदर हुने प्रवृत्ति देखिनु दुखद भएको बताउनुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूबाट निरन्तर आचारसंहिता विपरीतका गतिविधिहरू हुनु तथा जनताको मतबाट निर्वाचित केही जनप्रतिनिधि समेत मतदानमा अनुपस्थित हुनुले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने हुनाले त्यसतर्फ चनाखो हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनमा आगामी फागुन २० गतेबाट रिक्त हुने १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि भएको निर्वाचनका लागि १२ राजनीतिक दल दर्ता भएकोमा ८ राजनीतिक दलका ५१ उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा भएको उल्लेख छ । 

ती मध्ये ५ राजनीतिक दलका १९ जना उम्मेदवार निर्वाचित भएको र निर्वाचनका क्रममा भएको मतदानमा कूल मतदाता २ हजार ४६ मध्ये १ हजार ९ सय ९९ जना मतदानमा सहभागी भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार ४७ जना जनप्रतिनिधि मतदानमा सहभागी हुनुभएन ।

मतदानमा भाग लिएका मध्ये २३ जना प्रदेश सभा सदस्य र ४७ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मत बदर भएको आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।