कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या पैदा भएको सरोकारवालाको भनाई

काठमाडौँ । मूलभूत सिद्धान्त र मूल्यमान्यता विपरीत कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या पैदा भएको सरोकारवालाले बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सहकारीका समस्या सम्बन्धमा छलफल गर्न आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी  र सहकारीको मान्यता विपरीत कार्यक्षेत्रको विस्तारले सहकारीमा समस्या सिर्जना गरेको बताउनुभयो  ।

समितिका अध्यक्ष दाहालले सहकारीको सञ्चालक समितिमा एकै परिवारका सदस्य रहन सक्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने,कृषि र उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्राथमिकता दिने र बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसद्हरुले जनताको सानो सानो पुँजी जम्मा गर्ने थलो सहकारीहरू कुनै पनि बाहानमा उम्किन नमिल्ने भन्दै  समस्याग्रस्त सहकारीलाई कडा कारबाही गरी जनतालाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद्हरुले सहकारी क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी समस्याको समाधानमा तदारुकता लिन माग गर्नुभयो ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले कानूनको जटिलताका कारण सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको भन्दै ऐन कानूनको समयानुकूल सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सरकारले  हालसम्म १५ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेकोमा  स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज, कुवेर बचत र  चार्टर्ड सेभिङ्गका सम्पूर्ण बचत मागवादी कर्ताको  रकम भुक्तानी गरि सकेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

समितिले सोसाइटल बचत र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय संस्थाको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र  अन्य सहकारीको सञ्चालक, ऋणी सदस्य,व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको सम्पत्ति खोजतलास गरी रोक्का राखिएका सम्पत्तिको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

समितिले  ५ हजार ३ सय ८१ जना माग दाबी कर्ताले १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनलाइन मार्फत मागवादी गरेको पनि जनाएको छ ।