‘महिलाको जीवनस्तर उकास्दै समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिन्छ’

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा न्यूनीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय महिला आयोगको ‘खबर गरौँ ११४५ हेल्पलाइन सेवा’ को छैटौँ वार्षिकोत्सव समारोह एवं लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अन्तिम दिनका अवसरमा मन्त्री आचार्यले महिलाका हक अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“महिलाको जीवनस्तर सुधार गरी समृद्ध समाज निर्माण गर्न सरकार प्रयासरत छ”, उहाँले भन्नुभयो, “महिलाको हक अधिकार सुरक्षित गर्दै महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसा तथा विभेदलाई शून्य सहनशीलताको नीति लिई न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।”

लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि उहाँले हेल्पलाइन सेवा सहयोगी साबित हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नीतिगत कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका र संरचना रहने गरी परिमार्जन गर्ने क्रम जारी रहेको पनि उयल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री आचार्यले देशव्यापी रूपमा हिंसा अन्त्य गर्ने अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन समेत गर्नुभयो ।  

त्यस अवसरमा आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यालय नहुँदा पहुँच पुगेको छैन । स्थानीय तहसम्म सचेतना र पैरवीका लागि समस्या छ ।”

उहाँले संरचनागत चुनौतीबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगमा स्तनपान कक्ष र छुट्टै परामर्श कक्षको अभाव रहेको गुनासो गर्नुभयो । आयोगले अनुगमन, समन्वय र पैरवीको भूमिका निर्वाह गर्ने भए पनि सेवाग्राहीले आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा धेरै अपेक्षा लिएर आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । 

आयोगका सचिव कमलबहादुर राजलवटले हिंसा अन्त्य नभएसम्म अभियान जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । आयोगको सूचना अधिकारी चन्द्रा थापाले घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसाको समस्या वा प्रभावमा परेका महिला तथा बालबालिकाका लागि हेल्पलाइन उजुरी गर्न सजिलो र भरपर्दो माध्यम बनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिंसा प्रभावितको विश्वास आर्जन गर्न सकेको छौँ । हिंसाको तत्काल सम्बोधन हुनाले सरल तथा सहज न्याय प्राप्तिको मागलाई सुनिश्चित गरेको छ ।”

‘खबर गरौँ ११४५ हेल्पलाइन सेवा’मार्फत आयोगले घरेलु हिंसा, महिलामाथिको हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण तथा विभेदमा परेका महिला तथा बालिकालाई तत्काल सेवा दिँदै आएको छ । समस्यामा परेका महिला तथा बालबालिकाले हेल्प लाइनमार्फत आफ्ना कुरा राख्ने र आवश्यक सहयोग एवं परामर्श लिने गरेका छन् ।   

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आठ सय १८ वटा घरेलु हिंसा र ८४ महिला हिंसाको उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार अधिकांश हिंसाका गुनासो हेल्पलाइन सेवामार्फत आउने गर्दछ । विसं २०७४ देखि उक्त सेवा सञ्चालनमा आएको हो । आयोगका अनुसार आव २०७८र७९ देखि सरकारको बजेटबाट सेवा सुविधा पाउने गरी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । अहिले यस सेवाअन्तर्गत विभिन्न पदमा १७ कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन् । 

आयोगले नेपाल बार एशोसिएशनमार्फत कानुनी उपचारका लागि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आयोग अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा वृद्धि भएको छ ।

आयोगले जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिकालाई तत्काल राहत प्रदान गर्न विभिन्न आश्रय स्थलमा पठाउने गरेको छ ।