गण्डकी प्रदेश सभामा आमसञ्चार विधेयक टेबुल हुँदै

कास्की  । गण्डकी सरकारले तयार गरेका आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल हुँदै  छ  । २२ भदौमा  संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले संसदमा टेबुल गर्ने कार्यसूची छ । यसअघिको सरकारले विधेयक संसदमा पेस गरेर समितिमा छलफलसमेत भएको थियो । तर चौतर्फी आलोचनापछि अघि बढ्न सकने । तत्कालीन संसद्को कार्यकाल सकिएपछि समितिबाटै उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो । थप संशोधनसहित सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो ।

आमसञ्चार विधेयक पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाइएको सरकारले जनाएको छ । पुरानो सरकारले कर्मचारीलाई सञ्चार क्षेत्रका मुद्दा चलाउने न्यायाधीशजस्तो बनाएर विधेयक बनाएको थियो । तर अहिले उक्त बुँदा सच्याएर प्रेस रजिस्ट्रारलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । रजिस्ट्रारको पद समेत उपसचिवबाट सहसचिव कायम गरिएको छ । रजिस्ट्रारले नै सुरुआत कारबाही र किनाराको अधिकार पाएका छन् । सञ्चार संस्था दर्ता गर्ने साबिकको व्यवस्था फेरेर प्रदेशले दर्ता भएका मिडिया अभिलेखीकरण गर्ने, नियमन र अनुगमन गर्ने गरी पूर्ण संशोधन गरिएको छ । अहिले पनि दर्ताको पूरा अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ ।

सञ्चारमाध्यम अधिकारसम्पन्न मात्रै होइन, गलत गर्दा नियमन गर्ने व्यवस्था पनि छ । निषेधित विज्ञापन गरे ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । विदेशीले गण्डकीका सञ्चारमाध्यममा लगानी गर्न बन्देज लगाइएको छ भने सबैखाले मिडियाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।