कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट निवेदन हेर्न नमिल्नेमा सूचीमा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आजका लागि सुनुवाइको पेशी तोकेको कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट निवेदन हेर्न नमिल्नेमा सूचीमा राखेको छ । 

यसअघिको इजलासले पेशीको मिति तोकेको कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखेको हो । 

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले सो रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै आजका लागि सुनुवाइको मिति तोकिदिएको थियो ।

न्यायाधीश मल्लको इजलासले असार २७ गते सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न र मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ र सभामुख गौतमलाई साउन ३ गतेभित्र जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो ।

गत असार २१ गते कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न गरिएको दाबीमा सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । 

रिट निवेदक कार्कीले सभामुखले समेत सरकार निर्माणमा राखेको मत अवैधानिक भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने माग राख्नुभएको छ । 

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०,  नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका एक जना सांसद रहनुभएको छ । 

मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका गरी ४६ सांसद रहनुभएको छ भने विपक्षमा एमाले र राप्रपाका ४६ सांसद रहनुभएको छ । 

मुख्यमन्त्री दाबीका लागि दुवै पक्षको बहुमत नपुग्ने भएपछि माओवादीबाट सभामुख बन्नुभएका गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेपछि एमाले त्यसविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गएको थियो ।