भ्रष्टाचारको गन्ध मात्रै आए पनि कारबाही हुन्छ : मन्त्री मोदी

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले भ्रष्टाचारको गन्ध मात्रै आए पनि कारबाही हुने बताउनुभएको छ।
प्रेस सेन्टर नेपाल काठमाडौँको वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “विभिन्न मन्त्रालयमा हाम्रै मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, मैले सबैलाई भनेको छु, भ्रष्टाचारको गन्ध मात्रै आएको खण्डमा पनि कारबाही हुन्छ ।”
भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पारी सुशासन कायम गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न आफूले सबैलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले भ्रष्टाचारको गन्ध मात्रै आउने गरी काम देखिए कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री मोदीले अहिलेको सरकारको प्राथमिकता भनेकै सुशासन कायम गर्ने भएकाले कर्मचारीहरूबाट त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्रीज्यूको पहिलो मिसन भनेको सुशासन हो । सामाजिक न्याय, सुशासन र विकास र समृद्धि अहिलेको सरकाको मुख्य मिसन हो । यसबाहेक अन्य कुरामा ध्यान दिएको खण्डमा सबैलाई जुनसुकै हदसम्मको कारबाही हुन्छ ।”, उहाँले भन्नुभयो ।
आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा सुशासनसँग जोडिएका दूरगामी महत्त्वका कामहरू अगाडि बढाएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने र सुशासन कायम गर्ने विषय नै मेरो पहिलो प्राथमिकताको विषय हो, अहिले हामी निमित्तको शासन हटाउने काममा लागेका छौँ ।” मन्त्री मोदीले थप्नुभयो, “मैले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि स्थानीय तहमा निमित्त नदिने, जसको जहाँ दरबन्दी छ त्यहाँ फर्किने गरी नीतिगत निर्णय गरेका छौँ । अहिले झण्डै एक सयको हाराहारीमा निमित्त हटाएका छौँ, यो क्रम जारी रहन्छ ।”

उहाँले कसैको सोर्सफोर्स नसुनीकन बढुवा भएका उपसचिवहरूलाई स्थानीय तहमा खटाएको समेत बताउनुभयो । हामीले स्थानीय तहमा पदस्थापना गरेका छौँ । सोर्सफोर्स लगाएर काठमाडौँको वरिपरि मात्रै केन्द्र बनाएर बसेका र विकट क्षेत्रमा खटाएको ठाउँमा जान रमाना नलिएकाहरूको सेवा अवधि रोक्ने समेत उहाँले चेतावनी दिनुभयो। त्यस्तै रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखबाट क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्ने भनेर निर्णय गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
आफूले दुई महिनामा सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि हालतमा संघीय निजामती ऐन ल्याई छाड्ने अहिलेको सरकारको सङ्कल्प हो, हामीले दुई महिनामा सबै पक्षसँग छलफल गरेर यो ऐन रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ, यो ऐन हामी कुनै पनि हालतमा ल्याउँछौँ ।”
मन्त्री मोदीले समाजको खराब मनोविज्ञान चिर्नका लागि प्रेस सेन्टरले अग्रमोर्चामा रहेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै सरकारको काम कारबाहीलाई सकारात्मक रुपमा प्रचारप्रसार गर्नका लागि यो क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको समेत औँल्याउनुभयो ।








प्रतिक्रिया राख्नुहोस्