तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

जुम्लाको बहुउद्देश्यीय सभाहल दशकदेखि अलपत्र

जुम्ला । करिब ८ वर्षदेखि अलपत्र बहुउद्देश्यीय सभाहल जुम्लाको एक मात्रै सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने थलो हो । एक दशक अघि सम्म परिषद् भवनले चिनिने उक्त भवन जीर्ण हुँदै गएपनि चुनावी आमसभादेखि विभिन्न कार्यक्रम दैनिकजसो हुन्थे । २०६४ यताका विभिन्न निर्वाचनमा निर्वाचित नेता देखि,अन्य संघ सङ्गठनका कुनै ठुलाबडा नेता यो मञ्च प्रयोग गर्न बाँकी कोही छैनन् । 

तर २०७१/७२ सालपछि पुरानो भवनलाई भत्काएर बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण कार्य थालियो । तत्कालीन शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला विकास समितिको मातहतमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जुम्लाले निर्माण थालेको थियो । 

झण्डै एक दशक अघि निर्माण कार्य थालिएको उक्त सभाहल, बजेट अभाव, सङ्घीयतापछि जिम्मेवार निकाय नहुनु, लगायतका कारणले हालसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन । आधा निर्माण भइसकेको भवन पूरा नहुँदा भौतिक संरचना जीर्ण हुँदै गएका छन् । भने सरियाहरु खिया लागेका छन् । युवायुवतीको डेटिङ स्थल,लागुऔषध प्रयोग केन्द्रदेखि  शौचालयका रुपमा परिणत भएको छ । 

एक दशक अघिसम्म पुरानो परिषद् भवनको मञ्चमा कार्यक्रम गर्दा जिल्लाका सबै पार्टी देखि सङ्गठनहरू आफ्नो पेवा जस्तो ठान्थे । तर निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र भएको एक दशक बितिसक्दा जितेका नेतामात्र हैन अन्य सचेत नागरिक समेत मूकदर्शक बनेका छन् । अलपत्र सभाहलले जुम्लाबाट संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारमा नेतृत्व गर्ने नेता र नागरिक अगुवालाई गिज्याई रहेको छ । 

जिल्ला सभाको पाँचौँ बैठकबाट अलपत्र पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेन । २०७१ फागुन ४ गते (आशीष एण्ड थेगिम जेभी धनगढी) सँग सम्झौता भई ६ महिना म्याद थपसहित २०७४ भदौ ६ मा सम्पन्न हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । ६ करोड १९ लाख ४९ हजार ६०६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता रकम मध्ये ३ करोड ५९ लाख २५६ रुपैयाँ खर्च भइसकेको देखिन्छ । 

बहुउद्देश्यीय सभा हलको निर्माण जिम्मा (आशीष एण्ड थेगिम जेभी धनगढी) ले लिएको थियो । २०७४ पछि देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आए पश्चात् सभाहल निर्माण पूर्ण रुपमा ओझेल पर्‍यो । जिल्ला समन्वय समितिका निवर्तमान उपप्रमुख कार्मा बुढा भन्छन्,“अलपत्र सभाहल निर्माण अघि बढाउन धेरै पहल गरियो । तर प्रक्रियागत ढिलाइले काम भएन । अहिले पदावधि सकिए पनि उक्त भवन निर्माणका लागि पहल गर्न तयार छु ।”

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले पनि अलपत्र सभाहल निर्माणलाई गति दिने पहल नगरेका हैनन् । तर उनलाई जिल्लाका नेता राम्रो साथ छैन । पाँचौँ जिल्ला सभाले करिब एक दशकदेखि अलपत्र सभा हल निर्माणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय समेत भएको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“हामी लागि परेका छौ । अहिले नै हार मान्नु पर्ने अवस्था छैन । प्रक्रिया बुझ्दै छौ । कुनै पनि हालतमा अलपत्र सभाहल निर्माणको बाटो खुलाउँछौ ।”

प्राविधिक दृष्टिले यो अलपत्र सभा हलका आधा निर्माण भएका पर्खाल, सरीया, पिल्लर सबै जीर्ण भइसकेका छन् । पुनः सुरुवातबाटै निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । अलपत्र सभाहल पुनर्निर्माणको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र जोखिम पूर्ण रहेको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाका सव–इन्जिनियर चन्द्र बहादुर खड्का बताउनुहुन्छ । 

खड्का भन्छन्,“सुविधा सहितको ठेक्का तोड्नु पर्छ । निर्माण कम्पनीलाई हरिजना पनि नलगाउने, फर्म पनि कालो सूचिमा नराख्ने र ठेक्का तोडेबापत उल्टै मोटो रकम दिनुपर्छ । त्यो जोखिम मोल्ने कोही तयार छैनन् ।” यद्यपि,ठेक्का तोडेर फाइल सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालयमा आए जसरी पनि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण अघि बढाइने उहाँको भनाई छ । 

२०६४ मा एकल बहुमत ल्याएका माओवादी नेता नरेश भण्डारी ०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचन जुम्लाबाट पुन बहुमत ल्याई मन्त्री समेत हुँदा अलपत्र सभाहल निर्माणले बाटो पाएन । ०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा काँग्रेस कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाही, समानुपातिक निर्वाचित पुर्वराज्यमन्त्री गोमा कुँवर, एमालेबाट समानुपातिक निर्वाचित बलबहादुर महत, नेमकिपाबाट समानुपातिक निर्वाचित डिल्लीप्रसाद काफ्लेले अलपत्र सभा हलको निर्माण कार्यमा कुनै जोड दिएनन् । 

२०७४ कै प्रदेश सभा निर्वाचनमा निर्वाचित क्षेत्र २ बाट तत्कालीन नेकपाका नेता पदम रोकाया भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा समेत सभाहलमा उनको नजर परेन र भने, समानुपातिकमा सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठ सिचाई मन्त्री समेत भए,उनले पनि सभाहल निर्माण अघि बढाउन कुनै कदम चालेनन् । अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेकोले सभा हलको निर्माण कार्य नेताको प्राथमिकतामै नपरेको र त्यही मञ्चबाट चर्को भाषण गरी चुनाव जितेको विगत बिर्सेको नागरिक अगुवा राज बहादुर महतको भनाई छ । 

०७४ सालको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष तर्फ तत्कालीन नेकपाबाट गजेन्द्रबहादुर महत निर्वाचित भएपनि कुनै काम हुन सकेन । सभाहल अलपत्रै रहेको अवस्थामा ०७९ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष तर्फ राप्रपा युवा नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार देवेन्द्र शाही र निर्वाचित २ बाट एमाले युवा नेता टेकराज पछाई निर्वाचित भएपनि अलपत्र भवनले काँचुली फेर्ने आशा छैन । यसरी २०६४ यताका विभिन्न चुनाव तिजेका नेताहरू अलपत्र सभाहल निर्माणमा मुखदर्शक छन् । 

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button