बालबालिका संरक्षणमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सरोकारवालको जोड
काठमाडौँ । बाल दिवसका अवसरमा आयोजित बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय सरकारले बालबालिकाको संरक्षणमा भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोग तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न एक दिने कार्यशालामा बालमैत्री स्थानीय शासनका प्रगति र चुनौतीबारे छलफल भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त एवं बालअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले बालबालिकाको लागि सबल वातावरण सबै उमेर समूहको लागि सहज हुने तर अरू उमेर समूह केन्द्रित वातावरण, सबैको लागि सबल नहुने कुरामा जोड दिँदै त्यसको लागि बालबालिकामा लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
मञ्चका संयोजक तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले आफू प्रत्येक स्थानीय तहमा बालअधिकारबारे सचेतना जगाउने, नयाँ नीति बनाइ बालमैत्री स्थानीय तह बनाउने अभियानमा लागेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बाल संरक्षण तथा विकास शाखाका उप–सचिव कृष्ण थापा, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बाट डा. देवकी आचार्य, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्व कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल लगायतले बालमैत्री स्थानीय शासन बाल अधिकारको सबै क्षेत्रको मुख्य केन्द्र रहेको बताउनुभयो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका कार्यक्रम संयोजक सुमिक्षा खड्काले मञ्चका कार्यक्रम, उपलब्धि तथा चुनौतीमा प्रस्तुती गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को आ.व.२०७८/७९ को तथ्याङ्क अनुसार जम्मा २९० स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा, २०६ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन, २०३ वटा स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको र १८० वटा स्थानीय तहमा बालकोष स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ ।
त्यसैगरी हालसम्म २१ वटा स्थानीय तह र ४६ वटा वडाहरू बालमैत्री घोषणा भैसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्