इलाममा १९ भूमिहीनलाई धनी पुर्जा वितरण 

इलाम  । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले इलाम जिल्लामा हालसम्म १९ जना भूमिहीनहरूलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरी सकेको जनाएको छ । 

आगामी असोज सम्ममा थप दुई सय जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको धनी पुर्जा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया भइरहेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष भक्त केसीले जानकार दिनुभयो । 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास तथा भूमि माथिको पहुँच र स्वामित्व स्थापित गराई देशबाट भूमिहीनताको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगले जिल्लामा काम गरी रहेको छ । स्थानीय तहले आयोगको समन्वयमा  सुरुको काम गर्नुपर्ने भए जिल्लाको दुई पालिका काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ५ लाख भूमिहीनलाई धर्नीपुर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । 

भूमि आयोग इलामका अध्यक्ष भक्त केसीले इलाममा २० हजार धनी पुर्जा वितरण गर्न केन्द्रबाट निर्देशन भएकोले सोही अनुसार काम गर्न आयोग सशक्त रुपमा लागिरहेको बताउनुभयो । 

आगामी मङ्सिर ४ गते प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन तोकिएकोले आचार संहिता लागु हुनुअघि अबको एक महिनासम्म दुई सय जनालाई धनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले विगतमा आयोगले गरेका कार्यहरूलाई पुरा गर्दै अगाडी बढिरहेको पनि बताउनुभयो । 

इलामका दश वटै पालिकाका एक÷ एक वडाबाट पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा काम गरिरहेको केसीले बताउनुभयो । 

हालसम्म जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहहरूमा प्रक्रिया सुरु गरिएको तर देउमाई नगरपालिका र फाकफोकथुम गाउँपालिकाले भने प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । 

स्थानीय तहहरूमा सहजीकरण र समन्वय  गर्नुपर्ने  भए पनि पालिकाहरूले सुस्त रुपमा काम गरिरहेका छन् । जिल्लाको रोंङ गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी काम भइरहेको जनाइएको छ । रोङले ९२ जनाको डाटा इन्ट्री गरिसको छ भने २ सय ५५ जनाको निवेदन सङ्कलन गरिसकेको छ ।

आयोगका विज्ञ सदस्य श्याम खड्गीले अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीन जिल्लाको सबै पालिकामा रहेकोले आयोगले पाएको अधिकार भित्र रहेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।  

अध्ययन विश्लेषण गरी प्रक्रिया पुराएर जग्गा वितरण गर्नु पर्ने, अघिल्लो आयोगले थालेका कार्यहरू अध्ययन गरेका अघि बढ्दा समय लागेको उहाँले बताउनुभयो । 

आवश्यक कर्मचारी नहुँदा आयोगको काममा कठिनाइ भइरहेको जनाइएको छ । देशमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै भूमि आयोगमा समिति समेत परिवर्तन हुने गरेको छ ।  एउटा आयोगले गरेका कामहरू अर्को आयोगले परिवर्तन गरेर सुरुवातदेखि नै गर्ने परिपाटी रहेकाले हालसम्म यस्ता आयोगले धेरै काम भने गर्न सकिरहेको छैन ।