व्यावसायिक दक्षता नदेखिनु राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक संस्थानहरूमा व्यावसायिक दक्षता नदेखिनुले राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आज आयोजना गरेको सङ्गठित संस्थाका पदाधिकारी  र लेखा परीक्षकसँगको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री शर्माले स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि इच्छाशक्तिको अभावमा सार्वजनिक संस्थानहरूले धारासायी बन्दै गएको बताउनुभयो । 

उहाँले सीमित साधन स्रोतबाट निजी क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति गरेपनि सँगै रहेको स्रोतसाधन सम्पन्न सार्वजनिक संस्थान घाटामा जानुले उसको योग्यता र नियतमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो । 

अर्थमन्त्री शर्माले संस्थाको नेतृत्व र कर्मचारीमा सुधारको इच्छाशक्ति देखिए सार्वजनिक संस्थानहरू सुधार गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । 

अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्न स्पष्ट कार्ययोजना ल्याए सरकार सहयोग गर्न र यसको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन परे पनि आफु तयार रहेको बताउनुभयो । 

महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले अधिकांश सार्वजनिक संस्थानको कार्य प्रगति कमजोर रहेको र कतिपय बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । 

उहाँले राज्यले गर्ने लगानीको औचित्यता हेर्न आवश्यक भएकाले संस्थान सञ्चालन नीतिमा नै पुनरावलोकन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । 

मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरूले वर्षौँदेखि लेखापरीक्षण समेत नगरेको र सुधारको कुनै छनक नदेखिनु गम्भीर विषय बनेको बताउनुभयो । 

उहाँले लेखापरीक्षण समेत नगर्नु कानुन विपरीत रहेको भन्दै वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक सुशासन कायम गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राज्यको लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थान विशिष्टीकृत संस्था भएपनि कार्य प्रगतिका हिसाबमा पछाडि परेको बताउनुभयो । 

उहाँले सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण समेत नहुनुले सेवा प्रवाहमा स्वतः प्रश्न उठ्ने प्रष्ट पार्नुभयो । 

राजश्व सचिव रामेश्वर दंगालले सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था प्रतिवेदनहरूले छर्लङ्ग देखाए भन्दै यसको सुधारको विकल्प नभएको बताउनुभयो । 

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले सरकारी स्वामित्वमा रहेका सरकारी संस्थानहरूको लेखापरीक्षण दसकौँ देखि हुन नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । 

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख रमेश कुमार केसीले ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये ६ वटाले कामै नगरेको, २४ वटाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको र १८ वटा संस्थानहरू घाटामा गइरहेको बताउनुभयो । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक संस्थानका नियामक निकायहरू, संस्थानका प्रमुख एवम् पदाधिकारी, सङ्गठित संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई राखेर आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को लेखा परीक्षकका सन्दर्भमा अन्तरक्रिया गरेको थियो ।