प्रतिनिधि सभा बैठक: सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफल जारी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले महिलाको हक अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई अझै पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

सांसदहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बढी भन्दा बढी महिलाहरूलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाउने हिम्मत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सांसदहरु निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, दुर्गा पौडेल, सत्या पहाडी, दिव्यमणी राजभण्डारी, विमला विश्वकर्मा, गणेश कुमार पहाडी, नारायण खतिवडा, विद्या भट्टराई, रामकुमारी चौधरी, पवित्रा निरौला खरेल, विमला विक, आशा कुमारी विक, सरिता कुमारी गिरी, तेजुराल चौधरी, मनकुमारी जिसी लगायतले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । 

सांसद अमृता थापाले निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने र वडा तहमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेमा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत वा अन्य कुनै समुदायबाट महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गर्ने व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भएकोले भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।  

उक्त प्रस्तावको सांसद लक्ष्मी परियार सहित ११ जना सदस्यहरुले समर्थन गर्नुभयो । 

यसैगरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले कानुनले भन्दा पनि राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिले महिलालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री कोइरालाले निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन कानुनमा भएका कमजोरीहरू सच्याएर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । 

यसअघि सांसद डा.बिन्दा पाण्डेले आगामी प्रदेश सभा र संघीय संसद्को निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएकोले भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । 

उहाँले निर्वाचनमा महिलाहरूलाई उपप्रमुख र समानुपातिकमा मात्रै सीमित गर्न खोजेको भन्नुहुँदै आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा महिला र पुरुषको सहभागिता बराबर हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । 

यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउनु भयो ।  

सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७२ बमोजिम गठित विभिन्न समितिहरूमा सदस्यहरूको नाम हेरफेर गरेको जानकारी दिनुभयो । 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला)ले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश सदन समक्ष पेश गर्नुभयो ।