सरकार गठनको एक वर्ष : जलवायु वित्त प्राप्तिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा संविधान, संसद् र लोकतन्त्रको रक्षा हुनाका साथै सरकारले जनजीविकाका सवालमा विभिन्न कामहरू गरेको छ । सरकारले अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र वित्त परिचालनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २६औँ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवा र वनमन्त्री लगायतको नेपालको गहकिलो उपस्थितिले नेपालको पर्वतीय मुद्दाहरू उठान गरिनाका साथै जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको वन सचिव डा पेमनारायण कँडेलले बताउनुभयो ।

यसैगरी पेरिस सम्झौताअनुसारको परिष्कृत पारदर्शिता खाकासम्बन्धी क्षमता विकास आयोजनाको प्रस्तावमा पेस भई स्वीकृत भइसकेको छ । मन्त्रालयको पहलमा ‘लिबिर्ड नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई ‘यसएनफसिसिसी’को अनुकूलन कोष प्राप्तिका लागि ‘नेशनल इन्टिटी’का रुपमा ‘एक्रिडेशन’का लागि सिफारिस गरिएको छ ।

यसैगरी जलवायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा आबद्ध हुन ‘क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयर पोलुशन’मा नेपाल सहभागी हुने निर्णय भएको सचिव डा कँडेलले बताउनुभयो । कार्बन व्यापारका लागि मन्त्रालयले ‘लिफ कोलिएशन’सँग आशय पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाललाई २५० मिलियन अमेरिकी डलर सहायता

मन्त्रालयले यस अवधिमा वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा विभिन्न आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई करिब २५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्राप्त हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नीति, नियम, निर्देशिकाको तयारी र स्वीकृति हुनाका साथै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र पेरिस सम्झौता अनुकूल खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र पेरिस सम्झौता अनुकूल खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति स्वीकृत भएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ६ को निर्णयअनुसार वन नियमावली २०७९ स्वीकृत भई लागू भएको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयले वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका २०७८ स्वीकृत भई लागू गर्नाका साथै वनस्पति स्रोत विधेयक २०७९ को अन्तिम मस्यौदा र वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत निर्देशिका २०७९ को अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको छ ।

व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ को अन्तिम मस्यौदा, दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरका योजना/कार्ययोजना स्वीकृति र कार्यान्वयन गरेको छ ।  

वन तथा वातावरण क्षेत्र सुधारको रणनीतिक योजना २०७८ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेकामा रहेको छ भने जलवायु परिवर्तनको समस्या सम्बोधन गर्न नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना स्वीकृत भई लागू भएको छ । मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि–नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा स्वीकृत भएको छ ।

मन्त्रालयले प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ स्वीकृत भई लागू गर्नाका साथै राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजनाको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ ।

वन तथा जलाधार संरक्षणतर्फ

मन्त्रालयले १२३ वर्ग किलोमिटरको फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७८ माघ २४ गतेको निर्णयअनुसार संरक्षित जलाधार घोषणा गरिएको छ । ललितपुरको गोदावरी फुलचोकीको दुई हजार १२८ दशमलव ८८ हेक्टर वनलाई वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

यसैगरी पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ५१ वटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट जम्मा १६ वटा आयोजनालाई ३४५ दशमलव ९६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने गरी निर्णय भएको छ ।

औद्योगिक कच्चापदार्थबाहेक ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक आयात तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध गरिएको छ । ‘सफा हिमाल अभियान’ अन्तर्गत नेपाली सेनामार्फत कञ्चनजङ्घा, सगरमाथा, ल्होत्से र मनास्लु गरी चारवटा हिमालको सफाइ सम्पन्न भएको छ ।

मन्त्रालयले बागमती नदीमा अनलाइन वाटर अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गरिएको छ । यस अवधिमा राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा एकै दिनमा दुई लाख १० हजार बिरुवा वृक्षारोपण गरिएको छ ।

चुरे उत्थानशील आयोजनाको तीन वटा प्रदेशस्तरीय कार्यालय सिन्धुली, महोत्तरी र सुनसरीमा स्थापना भई कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । चुरेतराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनाको मूल्याङ्कन तथा परिमार्जन गरिएको छ ।

वन्यजन्तु संरक्षण तथा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन

बाघ, गैँडा, हात्ती, हिउँ चितुवा जस्ता दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न वन्यजन्तुहरूको प्रजाति संरक्षण कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि छ हजार ६१४ घटनाका लागि रु १२ करोड १२ लाख ५९ हजार ४४२ राहत वितरण भएको छ ।

सन् २०२२ सम्म २५० वटा बाघ पुर्‍याउने प्रतिबद्धताअनुसार हाल बाघको सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भई नतिजा प्रकाशनका क्रममा रहेको छ भने एक हजार १३५ जडीबुटीका नमुनाहरूको परीक्षण, विश्लेषण, प्रमाणीकरण गरी सुगन्धित तेल निर्यातका लागि सिफारिस गरी निर्यात व्यापारमा सहजीकरण भएको छ ।

राष्ट्रिय हर्वेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशालाबाट १४ हजार ४०० वनस्पति नमुनाहरूको डिजिटाइजेशन कार्य भएको र १२ वटा नयाँ वनस्पति नमुनाहरू थप भएको छ । कूल ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यावसायिक खेती गरिएको छ । मन्त्रालयले ३० लाख ५० हजार ९६८ थान हर्बल केयर सात दशमलव आठ टन सुगन्धित तेल उत्पादन भएको छ । साथै छ लाख ११ हजार ३०० गुणस्तरीय जडीबुटीका बिरुवा (लौठसल्ला, कुरिलो, लेमनग्रास, सर्पगन्धा, पिपला, टिमुर, चिराइतो, अतिस, पदमचाल, डालेचुक आदि) उत्पादन गरी वितरण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठ तथा दाउरा उत्पादन

मन्त्रालयले चालु आव २०७८/७९ मा वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी ८६ लाख ५४ हजार घनफिट काठ र छ हजार ५८६ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ  । यसैगरी वन, वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधता संरक्षण र भू तथा जलाधार संरक्षण व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन व्यवस्थापनसम्बन्धी २५ कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयनबाट नेपालको वातावरणीय सन्तुलन तथा आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । रासस