पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक फिर्ता लिने कर्णालीमा सत्तापक्षकै चलखेल

जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सभामा टेबुल भई पारितको चरणमा रहेको ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालय’स्थापना गर्न बनेको विधेयक रोक्न सत्तापक्षबाटै चलखेल भएको छ । सभामा सैद्धान्तिक छलफल सकेर दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा रहेको उक्त विधेयक फिर्ता गर्न सत्ता पक्षकै मन्त्रीदेखि सांसदहरुले चलखेल गरेको पाइएको हो ।  

सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञ बहादुर थापाले प्रदेश सभा बैठकमै ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालय’ विधेयक सरकारले फिर्ता लिने बताएपछि विधेयक रोक्न सत्तापक्षकै चलखेल भएको देखिन्छ । 

पाँच पटक प्रतिपक्षका सांसद समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुँदा कोरम नपुगेर छलफल प्रभावित भएको थियो । कर्णालीमै वैज्ञानिक जन्माउने, जडीबुटीको उचित प्रशोधन गर्ने, र अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्ने उद्देश्य बोकेको विधेयकलाई सरकारले नै षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट फिर्ता गर्न खोजिरहेको सांसद नरेश भण्डारीले बताउनुभयो । 

कर्णाली प्रदेश सभामा सांसद भण्डारीले ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालय’ र सिञ्जा सभ्यता विकास तथा संरक्षण गरी २ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका छन् ।  सङ्घीयताको इतिहासमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्ने सांसद भण्डारी पहिलो हुन् । 

भण्डारी भन्छन्,“सरकारले विधेयकको दुरदृष्टी र महत्त्व नबुझी फिर्ता लिने चलखेल गर्दै छ । कर्णालीलाई शैक्षिक हब बनाउने विधेयकको मर्म माथि हुन थालेको प्रहार किर्माथ स्वीकार्य हुन्न । नयाँ प्रावधान अनुसार सरकारले विधेयक फिर्ता लिएपनि समितिको बहुमतले पारित गरेर सदनमा पठाउनु पर्छ । भने, प्रदेश सभामा पनि बहुमतले फिर्ता गर्नुपर्छ । अन्यथा बहुमत नजुट्दा विधेयक फिर्ता हुन्न त्यसैले मुख्यमन्त्री देखि मन्त्री सम्म विधेयक फिर्ता नलिन अनुरोध गरेको छु । यद्यपि,फिर्ता भए फरक कदम चाल्न बाध्य हुने छौ ।”

विधेयक फिर्ता नलिन र अघि बढाउने विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग तीन पटक भेटघाट र छलफल भएको उहाँको भनाई छ । मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले भण्डारीसँगको भेटमा विधेयक फिर्ता लिनेबारे सामाजिक विकास मन्त्रीलाई आफूले आधिकारिक कुनै कुरा नगरेको बताए । अत्यावश्यक विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्नभयो । तर सामाजिक विकास मन्त्रीले बारम्बार विधेयक फिर्ता हुने बताइरहेका छन् ।

यता माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले कर्णाली सरकारले विधेयक फिर्ता लिएमा विरोध जनाउने निर्णय समेत गरेको छ । सत्तापक्षकै मन्त्रीले विधेयक फिर्ता हरप्रयास गर्नु,प्रतिपक्षले समितिमा छलफल गर्न नमान्नुले विधेयक अलपत्र पर्ने देखिन्छ । 

कर्णालीलाई अध्ययन,अनुसन्धान र अन्वेषणको हबका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने भनेपछि नागरिक स्तरबाट अर्को आलोचना हुन थालेको छ । 

विश्लेषक रामसिंह रावल भन्छन्,“‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालय’ विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित हुनुपर्छ । यद्यपि विधेयकका अपुष्ट बुँदा संशोधन गरिनु पर्छ । समितिमै छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई फिर्ता गर्ने सम्मको राजनीतिक चलखेल घिन लाग्दो भयो । अब नागरिक अगुवा जाग्नु पर्छ ।”

२०६४ को निर्वाचन जितेपछि सांसद भण्डारीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा स्थापनाका लागि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका थिए । तर पछि सरकारले स्वामित्व लिएर जुम्लामा प्रतिष्ठान स्थापना गर्‍यो । विगतमा उपचार भन्दा पोष्टमार्टमका लागि डाक्टर कुर्ने कर्णालीले अहिले मुलुकलाई विशेषज्ञ डाक्टर र उपचार दिन थालेको छ । 

यस्तै पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापनापछि कर्णाली प्रदेशलगायत हिमाली क्षेत्रका कृषि वन, जडीबुटी, ऊर्जा, पर्यटनको अध्ययन,अनुसन्धान र अन्वेषण केन्द्रका रूपमा समेत विकास हुने छ । 

स्वास्थ्य शिक्षाबाट वञ्चित कर्णालीका छोराछोरीले अब जुम्लामै हरेक विषयको अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछन् । आविष्कार गर्ने छन् । आगामी आवको बजेट अधिवेशनसँगै कर्णाली प्रदेश सभामा विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय दर्ता विधेयक, २०७६ माथि छलफल हुने सांसद पदम रोकायाले बताउनुभयो ।