मधेश प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणका लागि अध्ययन समितिले मुख्यमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन 

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागी जग्गा पहिचान, प्राप्ति तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि गठित अध्ययन समितिले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई प्रतिवेदक बुझाएको छ । 

जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी घोषणा भइसकेपछि प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक भवन लगायतका अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको पहिचान तथा प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । 

समितिले सरोकारवालाहरू सँगको छलफल पश्चात् आफ्नो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री राउतलाई हस्तान्तरण गरेको छ । समितिले राजधानीको मूल संरचनाको लागी जनकपुर चुरोट कारखानाको परिसरलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखी राजधानी भित्रका अन्य सार्वजनिक तथा गुठी अधीनस्थ जग्गाहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादवले जानकारी दिनु भयो । 

उहाँले जनकपुर चुरोट कारखानाको  परिसरलाई मुख्यमन्त्री सहितको प्रशासनिक केन्द्र, कृषि चरण फारम विकासको जग्गा तथा हाल प्रदेश सभा भवन रहेको क्षेत्रको जग्गामा प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना निर्माणका लागि सिफारिस गरेको जानकारी मन्त्री यादवले जानकारी दिनु भयो । अहिलेको प्रदेश सभा भएको ठाउँमा नै प्रदेश सभाको नयाँ भवन बनाउन उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ । 

करिब ६० पृष्ठ लामो तयार पारिएको प्रतिवेदन गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालय, नापी सहितका विभिन्न निकाय तथा अन्य सरोकारवालाहरुसंगको परामर्शमा तयार पारिइएको छ । 

तीन महिना पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव, अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन समिति मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट बनाउने स्वीकृत प्रदान गरेको थियो । 

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिवेदनलाई आउने मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृति प्रदान गरी साउन पहिलो सातादेखि नै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालिने जानकारी दिनु भयो । अहिले सबै जग्गाहरू संघीय सरकार तथा गुठी संस्थानको अधीनमा रहेको छ ।