एसपिपीबारे समान धारणा बनाउन राष्ट्रियसभाका सांसदको जोड

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)बारे सत्ता र प्रतिपक्षले समान धारणा बनाएर विषयको किनारा लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले एसपिपीबारे जनमानसमा आशङ्का पैदा भएको भन्दै यसमा दलीय दोषारोपण नगरी राष्ट्रको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर समाधान खोजिनुपर्ने सुझाउनुभयो । साथै केही सांसदहरुले एसपिपी समावेश गर्ने कुरा कुन मितिमा भएको थियो सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन समिति बनाउन पनि माग गर्नुभयो ।

सांसद अनिता देवकोटाले बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराउने र खबरदारी गराउने भूमिकाप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवारी रहनुपर्छ भन्दै अहिले उठिरहेको विषयको साझा समाधान खोज्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपालले लिने नीतिले राजनीति, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका सम्बन्धमा कहीँ दक्खल पर्न दिने छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेको सन्दर्भमा विशेष परिस्थितिमा सबै एक ठाउँमा आएर जिम्मेवारीपूर्ण विषयवस्तुको समाधान खोजिनुपर्ने सांसद देवकोटाको भनाइ थियो ।

सांसद भगवती न्यौपानेले प्रतिपक्षले सरकारका कमजोरीका बारेमा खबरदारी गर्दै आएको र देश तथा जनताप्रतिको न्यायका लागि सरकारको कमजोरीबारे सदनमा आवाज उठाइरहने भन्दै पाँच दलीय गठबन्धनले देशको संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

सांसद तारामान स्वारले एसपिपी प्रस्ताव कसको पालामा आयो र को बढी राष्ट्रवादी भन्ने भयो भन्ने विषयमा एक अर्कामाथि दोषारोपण नगरी यसलाई अस्वीकार वा खारेज गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकार र अदालतले पारदर्शिता अपनाउन नपर्ने हो? भनी प्रश्न गर्दै सरकारका काम कारबाही जनताले अनुभूत गर्ने गरी पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राज्यका हरेक निकायलाई पेपरलेस सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र सोही अनुसारको कामको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले सांसदले दैनिक रुपमा राखेका समसामयिक विषयप्रति सरकार जबाफदेही नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले एसपिपी सम्झौताबारे सरकारले स्पष्ट पार्दै उक्त कार्यक्रममा नेपाल सहभागी नहुने पत्र सम्बन्धित मुलुकलाई लेख्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सांसद विना पोखरेलले राज्यले लिने मूल नीति संविधान अनुरूप हुने भएकाले नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनता विपरीतका कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार ६ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
रासस