राष्ट्रिय परिचयपत्र: मोरङमा दुई लाख बढीको विवरण सङ्कलन

विराटनगर । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय अभियानको रुपमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सङ्कलन कार्यका लागी मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा विवरण सङ्कलन अभियान प्रारम्भ भएको छ ।

आज एक कार्यक्रम मार्फत मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले परिचयपत्र विवरण सङ्कलन अभियानको शुभारम्भ गर्नुभयो । ९ वटा वडा रहेको पालिकामा एउटा वडामा चार वटा स्टेसन राखेर १५ दिनसम्ममा विवरण सङ्कलन गरिने जनाइएको छ ।

अभियानको शुभारम्भ गर्नुहुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले नेपाल सरकारले सुरु गरेको यो अभियान घरदैलोमा आइपुगेकाले सबैलाई सेवा लिन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारले दिने सबै प्रकारका सेवा परिचयपत्रमा समावेश हुने भएकाले नेपाली नागरिकता भएका सबैलाई परिचयपत्र बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मोरङका १७ मध्ये सात पालिकामा परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसबाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा चार वटा स्टेसन राखेर विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।

गत असोज ४ गतेबाट मोरङमा सुरु भएको अभियानमा अहिलेसम्म २ लाख बढी व्यक्तिको विवरण सङ्कलन भइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताउनुभयो । परिचयपत्र बनाउन व्यक्तिगत, जैविक तथा आँखाको रेटिना तथा औँठाको छापसहित विवरण सङ्कलन गरिने छ ।

नेपाली नागरिकले नागरिकताको आधारमा तथा अन्य जिल्लामा रहेका नागरिकले यो जिल्लामा बनाउँदा बसाइसराइको कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने अभियानका फोकल पर्सन एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले बताउनुभयो ।

तिन पुस्ते विवरणसहित नेपाली नागरिकताको विवरण राखिने व्यवस्था मिलाइएको परिचयपत्रमा क्रमशः नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवा सुविधाको विवरण समेटिने भएकाले फर्ममा विवरण भर्दा शुद्ध भाषामा भरिदिन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा मिक्लाजुङ गाउँपालिका अध्यक्ष वविकुमार राईले घरदैलोमा आएको सेवालाई उपयोग गरी अभियान सफल बाउन आग्रह गर्नुभयो ।

असोजको पहिलो हप्ताबाट सुरु भएको विवरण सङ्कलनको काम आगामी ५ महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा सम्पन्न गरिने र त्यसपछि ६ महिनाभित्र नेपाली नागरिकले आफ्नै वडा मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने छन् । नेपाली स्मार्ट कार्डको रुपमा रहेको परिचयपत्र निशूल्क पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

परिचयपत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सेवा, सवारी चालक अनुमतीपत्र, सम्पत्ति कारोबार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मतदाता नामावली, अपराध अनुसन्धान, स्वास्थ्य सेवा, व्यक्तिगत घटना दर्ता, राजश्व सङ्कलन तथा युटिलिटी सेवालाई उपयोग गर्ने गरी नेपाल सरकारले व्यवस्था मिलाएको छ ।