गण्डकी प्रदेश सरकारको चार वर्ष पुरा

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको बुधवार आज ४ वर्ष पुरा भएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि २०७४ फागुन ४ मा पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । 

चार वर्षको अवधिमा दुई सरकार गठन भएका छन् । यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक जना स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धनको सरकार अहिले प्रदेशमा छ । उक्त सरकारले प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्षको उपलक्ष्यमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाएको छ । 

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जनताको भावनालाई बुझेर प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालको संविधान बमोजिम मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यम बाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्ने गरी ठोस कार्य योजनाका साथ प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एकात्मक शासन प्रणालीबाट नागरिकको अपेक्षा पुरा हुन नसकेकोले देशलाई सङ्घात्मक शासन व्यवस्थामा लगिएकोले सङ्घीयताको मर्म र उद्देश्यका साथ काम गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई साकार पार्न प्रदेशको सन्तुलित, समन्यायिक र समावेशी विकास गरी समृद्ध प्रदेश सुखी नागरिक निर्माण गर्ने उद्देश्य अनुरूपको पञ्चवर्षीय योजनालाई पच्छयाउदै प्रदेश सरकार विकाशको गतिमा अगाडि बढेको बताउनुभयो । 

उहाँले प्रदेशको गरिबी सूचकाङ्क १४.२० प्रतिशत बाट ७ प्रतिशतमा झार्ने, प्रदेशको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.२० प्रतिशतमा पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४३ अमेरिकी डलर बाट १ हजार ९ सय ५६ मा पुर्‍याउने, प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४ खर्ब ६८ अर्बमा पुर्‍याउने र पूर्ण बेरोजगारी दर ९ प्रतिशत बाट ४ प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्यका साथ काम भइरहेको पनि बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, विपक्षी दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा पूर्व प्रदेश मन्त्री हरि बहादुर चुमान लगायतले बोल्नुभएको थियो । प्रदेश सरकार गठनको चार वर्षको अवसरमा यस बर्ष पनि गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका उत्कृष्ट कार्यालय तथा कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।

चार वर्षमा प्रदेशभित्र ३ सय ८२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे/ढलान र ४ सय ९१ किमी सडक ग्राभेल गरिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र ६ सय ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न र १ सय १० किमी ग्राभेल गर्न बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक अन्तर्गत ४१ वटा योजनाको ३ सय ५० किलोमिटर किमी कालोपत्रे र ३४ किमी ग्राभेल गर्ने कार्य भइरहेको छ । 

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका हिमाली क्षेत्रमा सोलार बत्ती जडान गर्ने कार्यक्रम पनि भइरहेको सरकारले जनाएको छ । ९२ प्रतिशत घरमा विद्युतसेवा पुगेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारबाट वार्षिक ५० हजारलाई रोजगारी दिने, बहु सांस्कृतिक ग्रामको स्थापना, एक स्थानीय तहमा एक उद्योग ग्राम, युवा लक्षित कार्यक्रम, एक स्थानीय तहमा एक अस्पताल, मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको चुमनुव्रीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म सुटिङ केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, घरबास कार्यक्रम, गण्डकी काउ फार्मलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको थियो । 

तर सरकार परिवर्तन सँगै उक्त योजनाहरूले भने त्यत्ति गति लिन सकेको छैन । सरकार परिवर्तन सँगै नयाँ गठित सरकारले अघिल्लो सरकारले थालेका विकासका योजनाहरूलाई परिवर्तन गरी नयाँ योजना समेट्दा पुराना योजनाहरू त्यसै अलपत्र अवस्थामा छन् । यता प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका गौरवका योजनालाई वर्तमान सरकारले अलपत्र पार्ने काम गरेको भन्दै बेला बेलामा बिरोध गर्ने गरेको छ ।