मेलम्चीको दुई वडामा १०४ जना गलैँचा बाल श्रमिक

सिन्धुपाल्चोक।  मेलम्ची नगरपालिका वडा नं ७ र ८ मा एक सय चार जना गलैँचा बुन्ने बाल मजदुर भेटिएका छन् । 

जसमध्ये एक सय जना बालिका र चार जना बालक रहेका छन् । 

महिला आत्मनिर्भरता केन्द्रले गरेको अध्ययनअनुसार गलैँचा बुनाई श्रममा संलग्न बाल श्रमिकहरूमध्ये ९–१४ वर्ष समूहका ५२ प्रतिशत र १५–१८ वर्ष उमेर समूहका ४८ प्रतिशत छन् । 

यीमध्ये १५ दशमलव ८५ प्रतिशत बालश्रमिकहरु विद्यालय बाहिर छन् । अन्य बालबालिकाहरू बिहान बेलुकी गलैँचा बुन्ने र दिउँसो विद्यालय जाने गरेका छन् । तर विद्यालयका शिक्षकहरूले भने उनीहरू भर्ना भए तापनि निरन्तर विद्यालय नआउने भएकाले पढाइमा कमजोर भएको बताउनुभएको छ  ।

महिला आत्मनिर्भरता केन्द्रले आज मेलम्चीमा सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार इँटा भट्टा र जरी उद्योगमा खासै बालश्रममा गएको वा संलग्न भएको पाइएको छैन । 

गलैँचा बुनाइमा संलग्न बालबालिकाहरू अधिकांश वडा न.७ र ८ मा पाइएको, अन्य वडाहरूमा न्यून मात्र रहेको संस्थाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत ध्रुव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । 

घरमा सञ्चालन भएका अधिकांश गलैँचा उद्योगहरू नगरपालिका वा अन्य निकायहरूमा दर्ता भएका छैनन् । वडा कार्यालयहरूसँग पनि यसको अभिलेख नभएको वडा नं ८ का वडाध्यक्ष ठंकराज गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

गलैँचा बुनाइमा लागेका बालश्रमिकहरुले ढाड दुख्ने, आँखामा समस्या हुने, चोटपटक लाग्ने जस्ता शारीरिक समस्याका साथै मानसिक समस्या समेत भएको बताएका छन् । 

१४ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि बालश्रममा संलग्न गराउन नपाइने कानुनी व्यवस्था भए तापनि खास गरी आफ्नै अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई उनीहरूको अधिकार हनन् गरी श्रममा लगाइरहेका छन् ।

अध्ययनअनुसार ६१ प्रतिशत श्रमिक बालबालिकाहरू आर्थिक समस्याका कारण गलैँचा बुनाइमा लागेको बताएका छन् भने ३९ प्रतिशतले अभिभावकको दबाबमा संलग्न भएको बताएका छन् । ४७ प्रतिशत श्रमिक बालबालिकालाई आफ्नो दैनिक पारिश्रमिक पनि थाहा छैन भने ८७% श्रमिक बालबालिकाको पारिश्रमिक अभिभावकले नै लिने गर्दछन् । 

दैनिक न्यूनतम २ घण्टादेखि अधिकतम १० घण्टासम्म काम गर्ने गर्दछन् । ७७ प्रतिशत श्रमिक बालबालिका विद्यालयको गृहकार्य गर्न र अध्ययन गर्ने समय नपाएको जानकारी दिएका छन् ।

७७ प्रतिशत श्रमिक बालबालिका यो कामलाई निरन्तरता दिन चाहँदैनन् । तर तत्कालै छाड्न पनि चाहँदैनन् किनकि काम छोड्दा आम्दानी नहुने जसको कारणले विद्यालय छाड्नुपर्ने डर छ । पढ्नका लागि कापी, कलम किन्न नसकिने साथै परिवारमा आर्थिक अभावले गर्दा पनि यो मजदुरी छोड्न नसक्ने कुरा बताएका छन् ।

श्रमिक बालबालिकाहरूको समस्या, अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बालश्रम सम्बन्धी समस्या न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुगोस् भनेर संस्थाले मेलम्ची नगरपालिकालाई नीतिगत सुझाव पेस गरेको छ । 

संस्थाका कोषाध्यक्ष चमेली श्रेष्ठले नगरप्रमुख डम्बर अर्याललाई नीतिगत सुझाव पत्र पेस गर्नुभयो । यस सुझावले नगरपालिकाको बालबालिकासम्बन्धी र बाल श्रमिकको समस्यालाई न्यूनीकरण र बाल संरक्षणका लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको कोषाध्यक्ष चमेली श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै नगर प्रमुख अर्यालले जो सकेको कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । चेतना जागृत गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेमा यस्तो समस्या नहुने प्रमुख अर्यालले बताउनुभयो ।

सात बुँदे सुझाव पत्रमा नगरपालिकाभित्र रहेका तथा पालिकाबाहिर काम गर्न गएका बालश्रमिकहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र नियमित रुपमा  तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरिनुपर्ने, सो कार्य वडा कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी अनिवार्य गराई अभिलेख व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गर्ने, नगरपालिकाभित्र सञ्चालन गरिने त्यस्ता उद्योग व्यवसायहरूको दर्ता, सूचीकृत गर्ने र अनुमति वा दर्ता गर्दा, ठेकेदारहरूसँग सम्झौता गर्दा बालश्रम, संरक्षण सम्बन्धी आचारसंहितामा हस्ताक्षर गराउने अनिवार्य व्यवस्था गरी नियमित अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा सो अनुरूप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

अभिभावक तथा बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको महत्त्व तथा बालश्रमका नकारात्मक असर र यसबाट भविष्यमा पर्न सक्ने शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक असरहरूका बारेमा सचेतीकरण गरिनुपर्ने, बालश्रमिकहरुको परिवारलाई स्थानीय तहको कृषि, अन्य घरेलु व्यवसाय र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग संलग्न गराई उनीहरूलाई रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न, साथै त्यस्ता बालबालिकाहरूको शैक्षिक सहयोगको लागि नगर स्तरीय सहयोग कोषको निर्माण गरी सहयोग गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्ने अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई सूचीकृत गराई न्यूनतम सहयोग प्याकेजलाई नगरपालिकाबाटै निर्धारण गरी सो अनुरूप वितरण गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

गलैँचा बाल श्रमिकमध्ये अधिकांश बालिका संलग्न रहेको देखिएकाले अभिभावकहरूलाई लैङ्गिक विभेद र त्यससँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानका बारेमा चेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।