मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशी नगरिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन परेको छ ।

आज अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र ईनसेक अधिकृत टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तलाई लत्त्याएर एकलौटी तरिकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेशको माग गरिएको छ ।

साथै रिटको टुङ्गो नलाग्दासम्म नियुक्त मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुनै कामकाज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मलाई लात हानेर समावेशी सिद्धान्त नै पन्छाएको पनि रिटकर्ताहरूको आरोप छ ।

प्रदेश सरकारले आइतबार ५ जना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइएको थियो । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । कर्णाली प्रदेशसभामा सत्तारुढ गठबन्धन आबद्ध दलका सात महिला सदस्य रहेका छन् ।