प्रदेशको राजधानी नरहे पनि बुटवलको विकास रोकिँदैन : मन्त्री खाँड

रुपन्देही । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले रुपन्देहीको विकासका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट धेरै प्रयासहरू भइरहे पनि विकासका लागि गरेको पहलको जस भने नलिने बताउनुभएको छ ।

“जनताले विकासका लागि नै जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरेका हुन्, जे कामका लागि जनताले पठाएका हुन् त्यही काम गर्दा के जस लिनु।” उहाँले भन्नुभयो ।

आज बुटवलस्थित गौतम बुद्ध सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको नवौँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्नुहुँदै गृहमन्त्री खाँणले प्रदेशको राजधानी नहुँदैमा बुटवलको विकासमा कुनै फरक नपर्ने बताउनुभयो।  

आफ्नै इतिहास र बलबुताले बुटवल अहिलेको अवस्थामा स्थापित भएको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री खाँणले राजधानी नरहे पनि बुटवलको विकास नरोकिने  बताउनुभएको हो । 

उहाँले विज्ञान र प्रविधिको विकासले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चमत्कारिक उपलब्धि हासिल गरे पनि गरिबीको सङ्ख्या भने बढेको बताउनुभयो ।  

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अस्पताल कमजोर हुँदा जनताले निजी अस्पतालमा महँगो उपचार लिन बाध्य भएकोले सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूको प्रवर्द्धन गर्न अग्रसर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

“मानिसले जीवन लम्बाउन भएको सम्पत्ति सबै बिक्री गरेर भए पनि निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य छन्, जसले गर्दा उपचारपछि अस्पतालबाट फर्किदा घरजग्गा सबै सकिने अवस्थामा पुगेका छन् ।” उहाँले भन्नुभयो ।

अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए दुई वर्षभित्र ८ सय बेडको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न आफूहरू तयार रहेकोले जतिसक्दो छिटो जग्गा उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । 

रुपन्देही उद्योग सङ्घको संरक्षकत्वमा २०७० साल पुस १० गतेबाट सेवा सञ्चालन गरेको अस्पतालले एक वर्षको अवधिमा ओपिडी, इमर्जेन्सी र भर्ना गरी ४८ हजार ७२२ जना बिरामीलाई उपचार सेवा उपलब्ध गराएको छ ।

अस्पतालमा बुटवलबाट २ सय ४५, दाङको लमहीबाट ६८ र पाल्पाबाट ३१ गरी ३ सय ४४ जना मिर्गौलाका बिरामीले नियमित डायलिसिस सेवा लिँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ । 

त्यसैगरी एक वर्षको अवधिमा एन्जियोप्लास्टी १ सय ११ जना, एन्जियोग्राफी ३ सय १३ र ९१ जनाले पेसमेकर सेवा लिएको अस्पतालका निर्देशक डा.समीर गौतमले जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठ र विष्णु पन्थीले कतिपय  सरकारी नियम र कार्यविधिहरू नै विकासका बाधक बन्ने गरेकोले सरकारले त्यस्ता नीति नियम र कार्यविधि परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।