अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पेश गरेको बार्षिक प्रगति यस्तो छ

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार (हिजो )आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

उक्त प्रतिवेदनमा समाविष्ट मुख्य मुख्य विषयहरु प्रस्तुत प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रेषित गरेको छ।

त्यस्तै आव २०७७/७८ मा आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २२ हजार ६२५ उजुरी परेको थियो । तीमध्ये १४ हजार ५३२ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएको आयोगले जनाएको छ । आठ हजार ९३ उजुरी चालु आवमा सरेका छन् । आयोगले प्राप्त उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरेर ४८८ उजुरीमाथि कारबाही गरेको छ । एक सय १४ वटा मुद्दा दायर गरिएको, ८८ वटा सुझाव दिइएको, ११ वटा कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको, २६४ मुद्दा तामेली र ५ वटा मुल्तबीमा राखिएको आयोगले जनाएको छ । कारबाहीबाट आयोगले रु छ करोड ३६ लाख ९० हजार २२४ रुपैयाँ असुरउपर गरेको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्न, राजस्व चहावट नियन्त्रण गर्ने, कर छुट र मिनाहा दिने प्रवृत्ति बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन, राजश्व चुहावट नियन्त्रणलगायत सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीको सरोकार, सार्वजनिक खरिद तथा आयोजनारकार्यक्रम व्यवस्थापन, कृषि, भूमि, वन तथा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार सूचना प्रविधि र पर्यटनसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) का बारेमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी दर्ता भएको आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कूल उजुरीको करिब ३२.७२ प्रतिशत सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) का छन् । यसैगरी शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) को १५.६१, भूमि प्रशासनको ९.०९, वन तथा वातावरणको ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसङख्याको ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको ३.७६, गृह प्रशासनको ३.४७, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइको ३.०९ र अर्थको २.०९ रहेका छन् ।

प्रदेशगत आधारमा सबैभन्दा धेरै २ नं प्रदेशबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । आयोगमा प्रदेश १ बाट १२.५४ प्रतिशत, प्रदेश २ बाट २४.५६, वाग्मती प्रदेशबाट २२.५९, गण्डकी प्रदेशबाट ७.१६, लुम्बिनी प्रदेशबाट १३.७२, कर्णाली प्रदेशबाट ७.९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ११.४५ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लिखित मूल बिषयहरु देहायबमोजिम रहेका छन्