प्राकृतिक सम्पदा ठेक्का विरुद्धको रिट उच्च अदालतद्वारा खारेज

कास्की । पोखराका प्राकृतिक सम्पदा भाडामा लगाउन गरेको निर्णय विरुद्ध परेको रिट उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । 

सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम (सानेसा)अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई प्राकृतिक सम्पदा दिने सम्झौता गरेको थियो । महानगरपालिकाले ४० वर्षका लागि सेती नदी र पाताले छाँगोलाई ४० वर्षका लागि दिने गरी गत साउनमा पहिलो चरणको सम्झौता गरेको थियो ।

प्राकृतिक सम्पदा लामो समय सम्मका लागि ठेक्कामा लगाउने कार्य गलत भएको भन्दै सम्झौता खारेजीको मागसहित रिट दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता सविन तिवारी, देवका तिमिल्सिना, अस्मिता तिवारी, मिलन सुवेदी , शिव बहादुर अधिकारी र मीन बस्नेतले महानगर र ठेकेदार कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए ।

मङ्गलवारको दुवै पक्षका वकिलले आफ्नो दाबीसहित बहस गरेपछि अदालतले रिट नै खारेज गरिदिएको हो । 

पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले नगर परिषदबाट पास गराएर बहुमतको आडमा अगाडि बढाएपछि नागरिक समाज, जनअधिकार संरक्षण समिति लगायत सरोकारवालाहरूले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । तर, सरोकारवालाहरूको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै सम्झौता अगाडि बढाएपछि उनीहरू अदालत पुगेका थिए ।

अदालतले समेत ठेक्का रोक्ने कानूनी आधार नदेखिएको भन्दै महानगरकै पक्षमा फैसला गरिदिएपछि अब सम्झौताअनुसार पोखराका प्राकृतिक सम्पदा ठेकेदारका हातमा पुगेका छन् ।  

महानगरले सेती क्यानोनसँग सेती खोँच र पाताले छाँगो ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये फेवा ड्याम २४ वर्ष र बाँकी दुई वटा आयोजना ४० वर्षका लागि ठेक्कामा दिने सम्झौता भएको छ ।