आरक्षणको घेरामा सीमित महिला र दलित

तनहुँ । तनहुँको १० स्थानीय तह र  ८५ वडामा ८६ दलित महिलासहित १ सय ८१ महिलाको प्रतिनिधित्व छ । 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जिल्लामा १ सय ८१ महिला निर्वाचित भएका हुन् । 

जिल्लाको यो तथ्याङ्कले राज्यको विभिन्न तहमा  महिला र दलित समुदायको सहभागिता आरक्षणको व्यवस्थाभन्दा माथि उठ्न नसकेको देखाउँछ ।

संविधानमा नै व्यवस्था भएपछि मात्र निर्वाचित भएका दलित र महिलाको सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाउन भने चुनौतीपूर्ण रहेको महिला जनप्रतिनिधि नै स्वयम बताउँछन् । 

उनीहरूले अझै पनि पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलालाई कमजोर देख्ने प्रवृत्ति हाबी रहँदा अवसरबाट बञ्जित हुनुपरेको गुनासो गर्ने गर्दछन् ।

जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका– १० मा निर्वाचित विनु विक कार्यकाल सकिने बेलासम्म वडा र नगरको कुनै पनि निर्णयमा आफूलाई सहभागी नगराएकोमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । 

“निर्णय भएर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बेलामा मात्र खोजी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले पछि परेका वर्गलाई समेट्न खोजे पनि हाम्रो सहभागिताको अर्थ भएन ।”

यहाँका १० स्थानीय तह मध्ये महिलाको नेतृत्व रहेको म्याग्दे गाउँपालिका हो । गाउँपालिकाको नेतृत्व अध्यक्ष मायादेवी रानाले सम्हाल्नुभएको छ  ।  

महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सम्बन्धित वर्ग नै नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुपर्ने अध्यक्ष रानाको भनाई छ ।

“महिलाको विकास गर्न महिलाकै नेतृत्व हुनुपर्ने रहेछ”, अध्यक्ष रानाले भन्नुभयो, ”महिलाहरू खुलेर सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण खोजिरहेको पाएँ ।” 

उहाँले महिला र दलित समुदायको सहभागिता आरक्षणमै सीमित हुनुमा परम्परागत सोच प्रमुख रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले राज्यको सबै निकायमा पछि परेका वर्गले सहभागी हुने अवसर पाए कार्य सम्पादन कमी नहुने दाबी समेत गर्नुभयो । 

महिला नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको अनुभव गर्नुभएकी उहाँले संवैधानिक रुपमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

यहाँका अधिकांश पालिकामा पुरुष प्रमुख र महिलालाई उपप्रमुखमा समिति पारिँदा म्याग्दे गाउँपालिकामा मात्र राना अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो । यो पालिकामा बालकृष्ण घिमिरे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । 

यस्तै जिल्लाको ८५ वडा मध्ये ऋषिङ्ग गाउँपालिका– ८ मा भविसरा आले वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ । बाँकी ८४ वडामा भने अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने अन्य महिला र दलित महिला बाहेकको सहभागिता छैन ।

महिला अधिकार र सहभागितालाई समान बनाउन लैङ्गिक शिक्षासँगै पुरुष प्रधान सोचको जालो हटाउन अपरिहार्य हुने जागरूक महिलाहरूको बुझाई छ । 

योसँगै उनीहरूले अवसर पाएको स्थानमा समेत अर्थपूर्ण सहभागिता नहुनुलाई लैङ्गिक तथा जातीय रुपमा हुने परम्परागत संस्कारको छायालाई दोषी देख्छन् ।

बन्दिपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले आरक्षित वर्गलाई समस्या हुँदाहुँदै अवसर पनि सँगै रहेको बताउनुहुन्छ । 

उहाँले संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकारको उपयोग गरेर क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बेला अपेक्षा अनुसार परिवर्तन नदेखिएको बताउनुभयो । 

अवसर पाउँदा क्षमता देखाउन सके अर्को चरणमा मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त हुने विश्वास उहाँमा छ । आगामी निर्वाचनमा गाउँपालिका प्रमुख बन्ने इच्छा रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो “महिलालाई सहायक मात्र बुझ्ने धारणा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”

त्यस्तै, महिलालाई र दलित वर्गलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्दा अन्य मुख्य पदमा यो समुदायको पहुँच नपुगेको अधिवक्ता अमृत नेपालीको भनाई छ । 

दलित अधिकारकर्मी समेत रहनुभएका नेपालीले दलित समुदायका सक्षम महिला समेत आरक्षणको नाममा वडा सदस्यमै थन्किनु परेको बताउनुभयो । 

“वडा अध्यक्षदेखि मेयर हुने क्षमताका दलित र महिला छन् । तर पनि यो व्यवस्थाले उनीहरूलाई आरक्षणकै घेरामा खुम्च्याएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आरक्षणको व्यवस्थालाई पुर्नमुल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ।” 

उहाँले आरक्षणले समावेशी सहभागितालाई टेवा पुर्‍याए पनि मुख्य कार्यकारी पदमा महिला र दलितको अवसर कम हुने बताउनुभयो ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै बनेको स्थानीय तहको कार्यपालिकामा समेत महिला र दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरू आफूसँग सम्बन्धित विषयभन्दा फरक जिम्मेवारीमा छैनन् । 

दलित समुदायबाट कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई दलित समिति, महिलालाई महिला समितिको संयोजक बनाउने बाहेक अन्य जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइँ भएको भिमाद नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य दिना गोतामेले गुनासो गर्नुभयो । विषयगत समितिभन्दा बाहिर आफूहरूलाई क्षमता प्रदर्शन गर्न नदिएको उहाँका भनाई छ । 

मुख्य कार्यकारी पदमा रहेकाहरूले समावेशी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहने प्रवृत्तिले संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।