रोयल्टी व्यवस्थापन बोर्ड गठनको प्रस्ताव

काठमाडौँ । सरकारले रोयल्टी व्यवस्थापन बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रोयल्टी सम्बन्धी कार्यहरू एकै ठाउँबाट गर्ने गरी बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा बोर्ड गठनको विषय उल्लेख छैन तर, विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा मन्त्रालयले ‘प्रतिलिपि अधिकारका विषयहरू साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान र यस्ता क्षेत्रहरूको विकास र प्रवर्द्धन गरी प्रतिलिपि अधिकारका धनीहरूको अधिकार संरक्षण गर्न एकीकृत रुपमा रोयल्टी व्यवस्थापन बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरेको हो । 

रोयल्टी व्यवस्थापन बोर्डमा नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका व्यक्ति अध्यक्ष हुने, सम्बन्धित मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थ, सञ्चार र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधागत रोयल्टी सङ्कलनका क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू मध्येबाट मनोनीत समेत बोर्ड सदस्य हुने र प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार बोर्डको सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बोर्डलाई आवश्यक नीति, कानून निर्माण गर्ने, प्रतिलिपि अधिकार क्षेत्रहरूको विकासका लागि योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, यस क्षेत्रको विकासका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, प्रतिलिपि अधिकारको सार्वजनिक प्रयोग गरेबापत प्राप्त हुने रोयल्टी निर्धारण गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।