जातीय छुवाछुत र भेदभाव ऐन परिमार्जनसहित प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा जातीय छुवाछुत र भेदभाव ऐन, २०६८ विधायनोत्तर अवस्थाको प्रतिवेदन २०७७ माथि छलफल भएको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरी प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा नियम १७५ को १ ख बमोजिम पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले छुवाछुत र जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि स्कूलस्तरीय पाठ्यक्रममा नै चेतनामूलक लेखहरू समावेश गरिनुपर्ने धारण राख्नुभएको थियो ।

सदस्यहरूले जातीय भेदभाव कलङ्कको रुपमा रहेकाले त्यसको अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकार र प्रतिनिधिहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।