रेल सेवा सम्झौता संशोधनपछि लागत कम पर्ने

वीरगंज । नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनपछि नेपालले आफ्नै रेल मार्फत भारतको कोलकाता/हल्दिया पोर्टसम्म सिधै वस्तु तथा सामान ढुवानी गर्न पाउने भएको छ । यसले नेपालको व्यापार लागत कम पर्ने अपेक्षा वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीहरूले लिएका छन् । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भारतका तर्फबाट भारतीय रेलवे बोर्डका एडिसनल मेम्बर बीच गत शुक्रवार रेल्वे सेवा सञ्चालन सम्झौतामा संशोधन पछि हस्ताक्षर भएसँगै अब  नेपालमा हुने पारवहन कार्गो ढुवानीमा कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डियाको एकाधिकार तोडिने हुँदा प्रतिस्पर्धा हुने कार्गो ढुवानीले लागत घट्ने अपेक्षा आफूहरूले गरेको वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक वैद्यले बताउनुभयो । 

सम्झौता भएसँगै नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेलले वीरगंज सम्म सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने वैद्यले बताउनुभयो । 

नेपाल भारत सिमानाका अन्य पारवहन बिन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतिका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने पनि सहमति भएको छ । अहिले नेपालसँग आफ्नै कार्गो रेल छैन । 

यसले गर्दा पनि केही समयसम्म भारतका निजी रेल सेवा प्रदायक कम्पनी तथा ट्रेन अपरेटरहरूले नेपालको पारवहन ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले रेल सेवा सम्झौता संशोधनको स्वागत गर्दै यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निकै ठुलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेको छ ।

यसैबीच नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन लगत्तै भारतका चार रेल सेवा प्रदायक नेपालका लागि कार्गो ढुवानीका लागि तत्परता देखिएका छन् । सम्झौताले भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकलाई समेत नेपालको कार्गो ढुवानीको बाटो खोलेपछि भारतीय कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएको हो ।  

अहिले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा साझेदारी गरिरहेको कम्पनी प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले सम्झौता पछि रेल सेवा सञ्चालनको तयारी थालेको जनाइएको छ । 

भारतमा बन्दरगाह र रेल सेवा चलाइ रहेको जेएन बक्सी समूह र हिन्द टर्मिनल प्रालि पनि नेपालको कार्गो ढुवानीमा चासो देखाएका छन् । प्रिस्टाइन लजिस्किटले स्थानीय भ्याली ड्राइपोर्टसँग साझेदारीमा यसै वर्षदेखि ५ वर्षका लागि बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का लिएको छ । प्रिस्टाइनले नेपालमा रेल सेवामा रुचि राख्दै आएको थियो । 

भारतमा अहिले १५ निजी कम्पनीले रेलवे ढुवानीको सेवा दिइरहेका छन् । संशोधनले ती सबै कम्पनीलाई ढुवानीमा बाटो खुलेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश २ यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी बताउनुभयो ।